सेमिनार मासिकाचे आरक्षण व दलित विशेषांक

(घ) सेमिनार मासिकाचे आरक्षण व दलित विशेषांक

टी.बी. खिलारे

कोणताही एक विषय खोलात जाणून समजावून घ्यायचा असेल तर अशा विषयावर वेगवेगळया अभ्यासकांची (Scholor) व त्या त्या विषयातील तज्ज्ञांची मते एकत्र मांडून चर्चा केली जाते. सेमिनार हे दिल्लीहून प्रकाशित होणारे असेच एक मासिक आहे जे दर महिन्याला एक विषय ठरवून तज्ज्ञांचे लेख एकत्र प्रसिद्ध करत
असते. जात-आरक्षणाच्या संदर्भात या मासिकाने एकूण चार विषयांवर चर्चासत्रे घडवली आहेत. ते विशेषांक असे--
१) आरक्षण - डिसेंबर १९८१
२) दलित - नोव्हेंबर १९९८
३) आरक्षण आणि खाजगी क्षेत्र - मे २००५
४) दलित दृष्टिप्रांत (Perspective) - फेब्रु. २००६
१९८१ साली प्रसिद्ध झालेला आरक्षण विशेषांक मंडल आयोगाच्या शिफारशी ओ.बी.सी.ना लागू होण्यापूर्वीचा आहे; परंतु मंडल आयोगाचा अहवाल शासनाला सादर केल्यानंतरचा आहे. मंडल आयोग अहवाल डिसेंबर १९८० मध्ये शासनाला सादर करण्यात आलेला होता.
आंद्रे बेटाइल हे समाजशास्त्राचे प्राध्यापक आरक्षणाबद्दलच्या या चर्चासत्रात समस्या मांडताना म्हणतात - संसदीय व विधानसभेतील राजकीय आरक्षण व सरकारी नोकरीतील आरक्षण ह्या दोन भिन्न बाबतीतला फरक लक्षात घेऊन चर्चा केली पाहिजे. आणि दुसरे म्हणजे एस.सी.-एस.टीं.ना देण्यात आलेले आरक्षण व ओबीसींना देण्यात येणारे आरक्षण यांचे नैतिक आधार (moral base) वेगळे आहेत हे ध्यानात घेऊन चर्चा केली पाहिजे. आपला समाज हा कमालीच्या विषमतेने विभागलेला असल्यामुळे केवळ नोकरीतील आरक्षणामुळे भारतात सामाजिक क्रांती होईल, हे शक्य वाटत नाही. संसदीय व विधानसभेतील आरक्षणाला मर्यादा घालण्यात आलेली आहे; परंतु नोकरीतील आरक्षणाला कुठलीही मर्यादा घातलेली नाही याचीही आठवण आंद्रे बेटाइल हे समाजशास्त्रज्ञ करून देतात. आरक्षणाचा लाभ दलित व आदिवासीतील पहिल्या पिढीतील फारच थोड्या मध्यमवर्गीयांना होतो आहे; परंतु यातील एक मोठी संख्या अजूनही काही पिढ्या या आरक्षण-लाभाच्या बाहेरच राहणार आहे. मागास जातींना आरक्षणाशिवाय आणखी काही तरी चांगले दिले नाही तर आरक्षण असेच चालू राहणार आहे. एस.सी./एस.टी.ह्या समाज-गटातील निरक्षरता व प्राथमिक शिक्षण या प्रश्नावर शासनाने प्रथम भर दिला पाहिजे. याचबरोबर जे थोडेफार शिकलेले आहेत त्यांच्या उच्च शिक्षणासाठी ह्या समाज-गटांना स्वस्तात शिक्षण पुरवले पाहिजे, असे ते म्हणतात. परंतु १९८१ साली प्रसिद्ध झालेल्या ह्या विशेषांकानंतर आपण पाहतो की उत्तरोत्तर उच्च शिक्षण महाग होत जाऊन ह्या २००८ सालापर्यंत दलित-आदिवासींना उच्च शिक्षणाचे शुल्क देणे झेपत नसल्याने उच्च शिक्षणाची दारे बंदच झाली आहेत. २००७ साली सर्वोच्च न्यायालयाने खाजगी शैक्षणिक क्षेत्रामध्ये रद्द केलेले आरक्षण घटनादुरुस्ती करून चालू ठेवण्यात आलेले असले तरी शिक्षणसम्राटांनी शासकीय समितीच्या संगनमताने मन मानेल तसे शैक्षणिक शुल्क वाढवून ठेवल्याने दलित-आदिवासीच्या वर्ग-१ व वर्ग-२ अधिकाऱ्यांची मुलेही खाजगी शिक्षण सम्राटांच्या शिक्षण संस्थेत प्रवेश घेऊ शकत नाहीत, ही वस्तुस्थिती आहे.
`सामाजिक कर्जाची परतफेड एस.सी./एस.टीं.ना आरक्षण देऊन करण्यात आलेली आहे व आता आरक्षण ठेवण्याची गरज नाही', असे जे काही लोकांचे म्हणणे आहे ते बरोबर नाही असे निर्मल मुखर्जी हे लेखक आपल्या लेखात म्हणतात. ते पुढे म्हणतात - केवळ त्यांच्या पहिल्या पिढीने आरक्षणाचा फायदा घेतला आहे व तोही त्यातील फारच थोड्या लोकांनी. परंतु ओबीसींना एस.सी/एस.टी.इतके सामाजिकदृष्ट्या सोसावे लागलेले नसल्यामुळे त्यांची बाजू त्यामानाने कमजोर आहे आणि जातिनिहाय त्यांची यादी केलेली नसल्यामुळे (१९८१ सालापर्यंत) कायदेशीररीत्याही ओबीसीची बाजू टिकणारी नाही. त्यामुळे त्यांच्या बाबतीत सामाजिक-आर्थिक मापदंड लावून आरक्षण ठरवायला हवे. १९८१ सालचे हे लेखकाचे म्हणणे पुढे सर्वोच्च न्यायालयाने क्रीमी लेयरचे तत्त्व ओबीसींना लागू करून ग्राह्य ठरले गेले.
`मर्यादित शिक्षण' या लेखात नंदू राम या लेखकाने प्राथमिक, माध्यमिक व उच्च शिक्षण (महाविद्यालयीन व व्यावसायिक) या स्तरावर शिक्षण घेत असलेली एस.सी./एस.टी. आणि एस.सी./एस.टी. नसलेली मुले यांची १९६०-६१ व १९७०-७१ च्या दहा वर्षांच्या फरकाची टक्केवारी दिली आहे. या १० वर्षांच्या फरकाच्या आकडेवारीतून हे स्पष्ट केले आहे की ६०-६१ साली प्राथमिक व माध्यमिक स्तरावर शिक्षण घेत असलेल्या एस.सी./एस.टी.च्या मुलांचे प्रमाण ७०-७१ च्या दशकात उच्च शिक्षणामध्ये फारच कमी झालेले होते. याची कारणे जरी अनेक असली तरी मुख्य कारण प्राथमिक व माध्यमिक स्तरावर योग्य ते मार्गदर्शन न मिळणे, कुटुंबाची हलाखीची स्थिती, उच्च शिक्षण घरापासून दूर, त्यामुळे येण्याजाण्याचा व महाविद्यालयीन खर्च न परवडणे इ. कारणे आहेत. पहिल्या पिढीतील एस.सी./एस.टी.च्या मुलांनी आय.टी.आय.
(आय.आय.टी.नव्हे) किंवा डिप्लोमापर्यंत शिक्षण घेऊन कुठेतरी नोकरीला लागायचा प्रयत्न केला. सध्या शिक्षणाच्या बाजारीकरणामुळे उच्च शिक्षणाची दारे दलित आदिवासींना बंद झाली आहेत. आय.आय.टी. व अभियांत्रिकीमधील पदवी व पदव्युत्तर शाखांतील पन्नास टक्क्याहून एस.सी./एस.टी.च्या जागा रिकाम्या राहतात.
कर्नाटक राज्यातील प्रभावशाली राजकीय दिवंगत नेते देवराज अर्स यांचाही एक लेख ह्या विशेषांकात आहे. ज्यांना इतिहासकाळात हक्क व फायदे नाकारण्यात आले, त्यांच्यासाठी आपल्या वाट्यातला काही फायदा व हक्क उच्च जातीचे लोक सहजासहजी द्यायला तयार होत नसतील तेथे शासन आणि राजकीय पक्षांनी हस्तक्षेप करून सामाजिक न्याय प्रस्थापित केला पाहिजे असे देवराज अर्स यांना वाटत होते. त्यासाठी विरोध होत असतानाही राजकीय इच्छाशक्ती पक्षांनी व सरकारने दाखवली पाहिजे. त्यासाठी त्यांनी कर्नाटक राज्यात ६८ टक्क्यांपर्यंत आरक्षण ठेवले होते. सर्वोच्च न्यायालयात प्रकरण गेल्यावरही सर्वोच्च न्यायालयाने हे प्रमाण कमी केलेले नव्हते. देवराज अर्स पुढे नोंदवतात की बिहार राज्याने कर्पूरी ठाकूर मुख्यमंत्री असताना असा प्रयत्न केला असता उच्च जातींनी त्यांना तसे करू दिले नाही. पूर्वीच्या राजे-महाराजांचा पूर्ण हक्क काढून घेण्याची राजकीय इच्छाशक्ती जर दाखवली जाते तर मग उच्च जातींकडील थोडा तरी वाटा मागासलेल्या जातींच्या फायद्यांसाठी घ्यायला काय हरकत आहे, असा प्रश्न अर्स विचारतात. असा हक्क त्यांना दिला नाही तर आपण या सामाजिक बलांना थोपवू शकणार नाही व अराजक माजण्याची शक्यता निर्माण होईल, असा इशारा ते देतात.
`नवीन मापदंड' (A new criterion) या लेखात बी.जी. टिळक हे लेखक म्हणतात की सध्या अस्तित्वात असलेले आरक्षणाचे धोरण समानता प्रस्थापित करायच्या दिशेने वाटचाल करीत आहे की सामाजिक विभागणी करीत आहे? आरक्षणाचे तत्त्व हे जातीवर आधारित ठेवण्यापेक्षा शास्त्रीयदृष्ट्या केलेल्या आर्थिक तत्त्वावर ठेवल्यास समाजाचा रंग व तत्त्वज्ञान बदलून जाईल.
१९८१ च्या `आरक्षण' विशेषांकानंतर सेमिनारने नोव्हेंबर १९९८ ला `दलित' विशेषांक काढला. या विशेषांकात दलित स्त्रियांवर दोन लेख आहेत. A Dalit Feminist Standpoint या लेखात शर्मिला रेगे यांनी १९७० च्या दशकात विकसित झालेल्या स्त्रीवादी चळवळीत पांढरपेशा, मध्यमवर्गीय व विद्यापीठीय शिक्षित स्त्रियांचाच सहभाग होता व त्यांचा अनुभव हाच सर्व स्त्रियांचा अनुभव आहे असे सामान्यीकरण केले गेले, असे मत मांडले आहे. १९७० ते १९८० च्या दरम्यान वाढलेल्या श्रमिकमुक्तिसंघटना, सत्यशोधक कम्युनिस्ट पार्टी, श्रमिक मुक्ती दल, युवक क्रांती दल यासारख्या संघटनांनी दलित स्त्रियांना केंद्रस्थानी घेतले. परंतु याच दरम्यान दलित पँथर्स व डाव्या पक्षांनी स्थापलेल्या स्त्रियांच्या संघटनेत त्यांच्या कार्यक्रमात व लिखाणातही दलित स्त्रियांचा मुद्दा घेण्यात आलेला नव्हता. तमिळ साहित्यात दलित स्त्रीची व्यथा प्रथमच १९९२ साली प्रसिद्ध झालेल्या `करूक्कू' या पुस्तकातून व्यक्त झाली. त्याबद्दलचा एक लेख या विशेषांकात आहे.
अशोक सिंह या लेखकाने बिहारमधील एका खेडेगावातील चांभाराच्या कुटुंबाच्या जीवनाचा प्रवास उच्च जातीच्या संदर्भात रेखाटला आहे. १९६० साली घडलेल्या घटनेमध्ये बिहार राज्यातील जगदीशपूर खेडेगावातील चांभाराचा किशोरवयीन मुलगा आनंद राम याने रजपूत ह्या उच्च जातीच्या जमीनदारास रस्त्यात गाठ पडली असता हात जोडून प्रणाम (नमस्कार) केला. जमीनदाराला त्याचा राग येऊन त्याने त्याला उसाने बडवले. मुलाच्या वडिलांना व आजोबांनाही मुलाच्या ह्या `धाडसा'बद्दल फटकारले. उच्च जातीच्या जमीनदारांना ही घटना म्हणजे शाळेत दलितांना जे शिक्षण दिले जाते त्याचा परिणाम आहे असे वाटते. एकदा का दलितांना शिक्षण मिळाले की ते खेड्यात आपल्यावर अवलंबून राहणार नाहीत असे उच्च जातीतील लोकांना वाटते. आपल्या पूर्वजांनी दलितांना शिक्षण नाकारले होते म्हणूनच आतापर्यंत ते आपल्या (उच्च जातीच्या)
कब्जात राहिले. खाली वाकून `सलाम मालिक' असे म्हणण्याऐवजी डोळयाला डोळा लावून प्रणाम करतो ह्याचा जमीनदाराला राग आला होता. एकसारख्या जातीच्या आणि एकसारख्या दर्जाच्या व्यक्तींमध्येच नमस्कार दिला-घेतला जातो. आणि ही पूर्वापार चालत आलेली प्रथा चांभाराच्या मुलाने मोडीत काढली होती.
मार्च १९९५ मध्ये खेड्यातील राजपूत तरुणांचा एक गट मारुती कारने १०० किलोमीटर दूर असलेल्या शहरात एका मित्राचा जन्मदिवस साजरा करण्यासाठी चालला होता. त्यांच्याच खेड्यातील मुलाची बिहार राज्याच्या प्रशासकीय सेवेत अधिकारी म्हणून निवड झालेली होती. हा मुलगा चांभार जातीचा होता आणि चांभार कुटुंबात पहिल्यांदाच जन्मदिवस साजरा केला जात होता. हा अधिकारी म्हणजे विनय राम - जो ह्या खेड्यातील शासकीय नोकरीत अधिकाऱ्याच्या पदावर नेमला जाणारा पहिला दलित होता आणि हा आनंद रामचा छोटा भाऊ होता. जमीनदाराची जी तरुण मुले जन्मदिवस साजरा करायला आली होती, त्याच्या बापाने ३५ वर्षांपूर्वी ह्या अधिकाऱ्याच्या भावाला जातीवरून अपमानित केलेले होते. यातील काही तरुणांनी `आपण चांभाराच्या घरातील कार्यक्रमाला जात आहोत' ही बाब घरच्यांपासून लपवून ठेवलेली होती. निवडणुकीचा काळ होता. राजपूत जात विभागलेली होती. विनय राम अधिकारी असलेल्या मतदारसंघात उभ्या असलेल्या राजपूत उमेदवाराला विनयरामचा पाठिंबा व मदत (अर्थात गैरप्रकारे) मागायला ही राजपूत तरुण मंडळी आलेली होती.
विनय व आनंद रामचे वडील हरि-राम रजपूत जमीनदाराकडे १९८० पर्यंत वेठबिगारी करीत होते. वेठबिगारीतून कशी-बशी सुटका करून दैनंदिन मजुरीवर ते शेजारच्या खेडेगावात कामाला जात असत. जमीनदारी-व्यवस्थेमुळे जमीनदार देईल तो मजुरीचा दर स्वीकारावा लागत होता. परंतु त्यांची वेठबिगारीतून तरी सुटका झाली होती. पुरांमुळे खेडेगावांचे स्थलांतर झाल्यामुळे जगदीशपूर खेडेगावही दुसरीकडे वसवले गेले. दलितांना खेड्याच्याबाहेर स्वतंत्र घरे व थोडी जमीन दिली गेली. पूर्वापार चालत आलेल्या वेठबिगारीतून काहीजण सुटले. जमीनदारी नाहीसा करण्याचा कायदा व लँड सिलिंग कायदा ह्यामुळे जे जमले नाही ते नदीच्या पुरामुळे घडले.
आज जगदीशपूर खेड्यातील आर्थिक स्थितीत जरी फारच थोडा बदल झालेला असला तरी दलित मात्र त्यांच्या भवितव्याचे तेच कैवारी आहेत-जमीनदार नव्हेत.
सेमिनार मे २००५ चा विशेषांक आहे `आरक्षण आणि खाजगी क्षेत्र' या विषयावर. यातील सुखदेव थोरात यांचा Why reservation is necessary? हा लेख अन्यत्र विस्तृतपणे आलेलाच आहे. `मुस्लिमांसाठी आरक्षण' हा झोया हसन ह्यांचा लेख ह्या विशेषांकात आहे. हिंदूमधील शीखांना आरक्षणाचा हक्क १९५६ देण्यात आला. बौद्धांना केंद्रशासनाच्या १९९० मध्ये हा हक्क देण्यात आला. परंतु हिंदूमधून ज्यांनी मुस्लिमांमध्ये व ख्रिश्चनांमध्ये धर्मान्तर केले त्यांना अजूनही हा हक्क का देण्यात आलेला नाही? राष्ट्रीय नमूना पाहणीत दलित-आदिवासीसारखीच मुस्लिमांची स्थिती आहे. अलीकडेच मुस्लिमांसाठी नेमलेल्या सच्चर समितीनेही मुस्लिमांच्या उन्नतीसाठी शिफारशी केलेल्या आहेत. परंतु त्यावर अजूनही अंमलबजावणी करण्यात आलेली नाही. झोया हसन आपल्या लेखात म्हणतात की मुस्लिमांकडे आणि ख्रिश्चनांकडे बघण्याचा दृष्टिकोण `धर्मनिरपेक्ष' देशात अजून `बाहेरचा' म्हणून आहे, म्हणूनच अशी परकीय वागणूक दिली जाते आहे. खरे तर त्यांच्या अनेक पिढ्या इथेच जीवन जगत आहेत. हसन म्हणतात की केरळ, कर्नाटक व तामिळनाडू यांनी आर्थिक व सामाजिक असा मिश्र मार्ग चोखाळून मुस्लिमांना आरक्षण दिलेले आहे. परंतु केंद्रशासनाने व इतर राज्यांनी अजून काहीच हालचाल केलेली नाही.
सेमिनारच्या चाऱ्ही विशेषांकातील काही लेख मुळातूनच वाचण्यासारखे आहेत. खरे तर मराठी वाचकांसाठी वेळोवेळी त्यांतील काही लेखांचे तरी भाषांतर वा सारांश वृत्तपत्रे किंवा अन्य मासिकात यायला हवा होता. परंतु प्रसारमाध्यमात जातीविषयी पूर्वग्रह असल्याने ही माहिती समोर येत नसावी.

राजविमल टेरेस, आर.एच.-४, रामनगर कॉलनी, बावधन, पुणे ४११ ०२१.