परमसखा मृत्यू : किती आळवावा...

परमसखा मृत्यू : किती आळवावा....

"तुला अगदी शंभरावर पाच वर्षे आयुष्य!" मैत्रिणींच्या संमेलनात पोचायला मला थोडा उशीर झाला काय अन सगळ्यांनी हे असे उस्फुर्त स्वागत केले माझे. ऐकले अन अंगावर सरसरुन काटा आला. मनात म्हटले, माणसाची ' अधिकाची भूक कधी संपणारच नाही आहे का? पूर्वी नाव काढताच हजर होणा-याला शंभर वर्षे आयुष्य बहाल केले जायचे, आता शंभरावर पाच!' साहजिकच चर्चा या शंभरावर पाच आणि त्यावरुन अंगावर उठणारा काटा अशीच सुरु राहिली.

नुकतीच वयाची ११७ वर्षे पूर्ण केलेल्या रांगडया शेतकरी माणसाविषयी बातमी वाचली. त्यावरुन आपल्या पुराणकथांमधील सात चिरंजीवांची आठवण झाली. अमरत्वाची कल्पना खरोखरच एवढी आकर्षक आहे का! असली तर का! या सात चिरंजीवांच्या कल्पनेबाबत दुर्गाबाई भागवतांनी म्हटलंय, ``माणसाला अमर होण्याची नैसर्गिक इच्छा असते. पण चिरंजीव झाल्यावर त्याला नैसर्गिक अंकूर फुटणार नाहीत. ते अमरत्व प्रवाही नसणार. ते अमरत्व कोमेजणार नाही पण ते फुलणार, फळणारही नाही, असाच इशारा, दयायचा असावा.``

मृत्यूविषयी माणसाला जेवढी भीती आहे तेवढंच आकर्षणही आहे. ११७ वर्षांच्या माणसाची बातमी जरी पेपरमध्ये छापून येण्याएवढी महत्वाची वाटली तरी बहुतेक वृध्दांशी चर्चा केली तर त्यांची प्रतिक्रिया ``नकोरे बाबा एवढं लांबलचक आयुष्य!`` अशीच असते.

जगातील बहुतेक धर्मांनी आत्महत्या हे पाप मानलं आहे. या पार्श्वभूमीवर ज्ञानेश्वर, सावरकर, सानेगुरूजी यांसारख्या आपल्या परिचयातील उदाहरणांमधील एक प्रकारच्या आत्महत्यांनाच आपल्याकडे उच्चतर दर्जा दिलेला आहे. हा किती मोठा विरोधाभास आहे? ख््रािश्चॅनिटीचा पाया असणाऱ्या जेनेसिस नुसार मानवी जगातील पहिला मत्यू हा नैसर्गिक मत्यू नव्हताच. अॅडम आणि आिव्ह यांच्या केन आणि एबल या दोन भावाभावातील वैरातून केन हा एबलचा द्वेष करतो आणि रागाच्या भरात तो त्याला मारुनच टाकतो. ख््रािश्चॅनिटीनुसार हा जगातला पहिला मानवी मत्यू!

निसर्गाकडे पाहिलं तर काय दिसते? जिवितकार्य पूर्ण झाले की मत्यू! कोणा किटकाचा तीन दिवसात तर एखादया केळीचा प्रसवतांनाच! जन्म, वाढ, पुनरूत्पादन आणि विनाश ही खरं तर निसर्गाचीच साखळी आहे. पण मानवाने प्रगतीच्या नशेत या साखळीला खोडा घातला आहे. अर्थात काळाची पावलं उलटी कधीच जाउ शकणार नाहीत. काळाच्या सुरूवातीच्या पावलांत माणसाने जन्म घेण्याच्या नैसर्गिक हक्कात हस्तक्षेप केलेला आहेच पण मत्यू पावण्याच्या नैसर्गिक हक्कात मात्र तो हस्तक्षेप करण्यास कचरतो आहे, हे काय आहे?

वास्तविक फक्त भारतीय परंपरांचा विचार केला तरी समाजाचं कोणत्या ना कोणत्या क्षेत्रात नेतत्व करणाऱ्यांनी नैसर्गिक मत्यूवर अवलंबून राहणं नाकारलेलंच दिसते. `अनादि मी अनंत मी। अवध्य मी भला ।` असं बजावणाऱ्या सावरकरांनी शेवटी वयाच्या ८३व्या वर्पी निर्धारपूर्वक अन्नत्याग करून मत्यूला मिठी मारली. त्यापूर्वी अंदमान बेटावर काळया पाण्याची शिक्षा भोगताना त्यांनी जे मनोबल दाखवले होते, त्याहून हे मनोबल निश्चितच तसूभरही कमी नव्हते. ज्ञानेश्वरांनी तर अगदी लहान वयात कृतार्थ मत्यू पत्करला तो समाधीच्या मार्गाने. पाश्चात्यांमध्येही सॊक्रेटिसने विष पिउन मृत्यु पत्करला तो पलायनवाद नाकारण्यासाठी. हॆम्लॊक हे विष पिउन तो अगदी स्थिर बुद्धीने मृत्युला सामोरा गेला. हा सगळा इतिहास काय सांगतो? अनैसर्गिक मरणाला पुर्वी मानवी समाजात मान्यताच नव्हे, तर प्रतिष्ठा ही होती. फक्त कायद्याचे पाठबळ नव्हते आणि ते अजुनहि नाही.आणि अशा त-हेच्या स्वयंनिर्णयासाठी फार मोठ्या मानसिक बळाची गरज असते. जे सामान्य माणसाजवळ अभावानेच आढळते; आणि कोणतीही कठीण गोष्ट एकटादुकटा जेव्हा करु शकत नाही तेव्हा एकमेकांच्या सहकार्यांने ती पार पाडणे थोडेतरी सुलभ होते, ही गोष्ट सर्वमान्य आहे. त्यामुळेच आज इच्छामरणाच्या कायद्याची जास्त गरज निर्माण झाली आहे. कारण एकमेकांना ज्या गोष्टीत मदत करायला जायचे ती गोष्ट तर आधी कायदेशीर असली पाहिजे. इच्छामरणाबाबत अनेकांनी वैयक्तिक पातळीवर ही गरज मान्य केलेली आहे. या पुर्वी आ. सु.च्या अंकात माझ्या प्रसिद्ध झालेल्या पत्रास पाठींबा देणारे दुरध्वनी अनेक मान्यवरांनी केलेले आहेत. खाजगी बैठकांमध्ये तर अनेकांनी 'इच्छामरणाची सोय असायला हवी' हे मान्यच केलेले आहे. या ही पुढे जाउन या विषयावर कोणी जनहित याचिका दाखल करणार असेल तर त्याला मी वैयक्तिकरित्या आर्थिक मदत ( रु १०,०००/-) करेन असे ही कळविले गेले.

याबाबत पुन्हा दुर्गाबाई भागवतांचाच दाखला आहे. एका मुलाखतीत म्हणले आहे," आत्महत्या हे पाप आहे असे अनेक धर्मांनी ठरवलले आहे खरे, पण मला काही ते पटत नाही . ज्याच्या नशीबाला असह्य शारिरीक वेदना आहेत; ज्याच्या मानसिक भौतिक संवेदनांचा अंतच झालेला आहे, किंवा ज्याचं जगुन संपल आहे त्याला जर सुटका हवी असेल, तर त्याला लोळत घोळत दीनवाणे मरण येण्यापेक्षा, सन्मानाने विनायातना चटकन मरण येणं हा त्याचा हक्क आहे असे मी मानते. असं मरण सुखाने येईल याची व्यवस्था करायला हवी. आत्महत्या म्हणण्यापेक्षा त्याला इच्छामरण हा शब्द अधिक योग्य. सावकरांचे मरण हे इच्छामरण होते. अशा मरणासाठी एक चळवळ चालवण्याची गरज आहे म्हणजे अन्नत्याग करुन मरण्याची वेळ लोकांवर येणार नाही."

अर्थात आक्षेप घेणा-यांजवळ पुष्कळ मुद्दे आहेत. भारतासारख्या देशात जिथे एका सिगरेट साठी आजीचा जीव घेणारे नातू आहेत, तिथे इच्छामरणाचा कायदा झाला तर लोकांना मोकळे रानच मिळेल. कायद्याच आधार घेउन घरातील वृद्धांचे सरसहा खुन पडु लागतील. वैद्यकीय पेशात भ्रष्टाचार माजेल. इ... शिवाय ज्याला खरोखरच मरायचयं त्याला कायद्याची काय गरज? हा तर विरोधकांच्या हातातील फार मोठा मुद्दा आहे. पण कायदा एवढ्यासाठी हवा आहे कि आयुष्यभर आम्ही कायदेशीरपणे जगतो, संपत्ती मिळवतो,तिचा उपभोग घेतो, तिचे दान करतो, मग अशा या प्रतिष्ठीत आयुष्याच्या शेवटीच आम्ही आत्महत्या करुन बेकायदा कृत्य का करावे?

कायद्याच्या आवश्यकतेबाबत तांत्रिक मुद्दे तर अनेक आहेत. वैद्यकिय तज्ञ मंडळी हे मुद्दे नक्कीच अधिक विस्ताराने मांडू शकतील. पण समजा अगदी माझ्या सारख्या चाळिस बेचाळीस वयाच्या बाईने तिच्या वृद्धापकाळासाठी असा इच्छामरणाचा निर्णय करुन ठेवला असला तरी तेव्हा तो अमलात आणण्यासाठी माझी शारिरीक स्थिती असेलच याची काय शाश्वती? वृद्धापकाळात साध्या दैनंदिन कृतींसाठीसुद्धा दुस-याची मदत घ्यावी लागते हे आपण हरघडी पाहतोच आहोत ना? मग इच्छामरणासारखा निर्णय अमलात आणण्याजोगी माझी शारिरीक स्थिती राहिल अस मी मानणं हा केवढा मुर्खपणा! म्हणुनच येथे मदतीची गरज आहे. ती जास्तीत जास्त सुरक्षीत कशी असेल याचा विचार नंतर करता येईल.

ही सर्व कहाणी स्वाभाविकपणेच जोडली जाते ती नियोजनाशी! जर भविष्यात मी कायम स्वावलंबीच राहणार आहे तर मला 'म्हातारपणची काठी' लागणारच नाही. मग माझ मूल मी जास्त निरपेक्षपणे, जबाबदारीच ओझ त्याच्यावर न लादता वाढ्वू शकेन. त्याचा विकास अधिक खुलेपणाने होउ शकेल. बालवयाच्या माझ्या परावलंबित्वाकडून, स्वावलंबित्वाकडे झालेला माझा प्रवास तिथेच पुर्णविराम पावेल. त्याला पुन्हा परावलंबित्वाची भीती उरणारच नाही या ठीकाणी अर्थातच माझ्या आर्थिक, मानसिक, शारिरिक जगण्याचा विकास उर्ध्वगामीच राहील. शिवाय या त-हेने वृद्धांची संख्या आपोआप नियंत्रित राहू लागली तर जागतिक अर्थकारणावर काय परिणाम होतील हे अर्थतज्ञांनी जरुर सांगावे.

एका अर्थाने, आपण माणुस म्हणुन जन्मलो हे आपले भाग्यच म्हटले पाहिजे.'रिटायर्ड लाईफ' ही संकल्पना फक्त मानव जातीतच आहे. अवती भवती जरा बघितले तर काय दिसते? ज्यावेळी प्राणी अन्न मिळवण्याची धडपड थांबवतो तेव्हाच त्याचा मृत्यु नक्की होतो. जेव्हा वनस्पतींची मूळं पाणी शोषण थांबवतात तेव्हा तिला नष्ट व्हावेच लागते. शत्रुपासून पळण्याची प्रेरणा आणि शक्ती संपली कि जिवाचा नाश अटळ रहातो. म्हणजेच अन्न व संरक्षण या दोन मूलभुत गोष्टींसाठी संघर्ष करण्याची ताकद संपली की निसर्गत:च त्या जीवाचा अंत होतो. यात कुठे 'रिटायर्ड लाइफ' आहे ? पण प्रगत मानवी समाजात काय आहे- पस्तीस वर्षे नोकरी करा आणि पंचेचाळीस वर्षे पेन्शन खा! हे लिहिणं कदाचित काही लोकांना फार क्रूरपणाचे वाटेल. पण ते सत्य आहे. उमेदीची निम्मी वर्षे माणूस म्हातारपणाची तरतूद करण्यात घालवतो आणि निम्मी वर्षे सेटल होण्यात. अर्थात हे थोडे विषयांतर झाले. पण मथितार्थ एवढाच की जेव्हा 'जनना' त माणसाने हस्तक्षेप केला तेव्हाच 'मरणा'तही तो करावा लागणार हे अटळ होते.

प्रगत शहरी समाजापुरतं निरिक्षण नोंदवायचे झाले तर, आसन्न मरण स्थितीतील रोग्यांचे प्राणवायु पुरवठा करणारे यंत्र चालू ठेवायचे कि नाही याचा निर्णय तुम्हीच घ्या, असं नातेवाईकांना सांगणारी डॊक्टर मंडळी वेगळे काय करीत आहेत? 'तेरी भी चुप मेरी भी चुप!' असा कायदा व्यवहारात वापरात आहे. आणि या प्रकरणाचे भरत वाक्य ठरलेलं आहे. "डॊक्टर म्हणालेच होते, असं ठेवुन काही सुधारणा होणार नाही. तुम्हाला निर्णय घ्यायलाच लागेल. काय करावे अगदी सुचतं नव्हते. पण एवढ्यातच ते गेले. अगदी अवघड जबाबदारीतून सोडवल बघा त्यांनी आम्हाला!"

शेवटी आपल्या माणसाचा हात हातात असताना मृत्यू येणे , एका अज्ञाताच्या प्रवासासाठी प्रस्थान ठेवायला मिळणे हे खरोखरच अहो भाग्य असणार. पण त्यासाठी स्वत:च स्वत:चा भाग्य विधाता व्हावे लागणार हे नक्की.! कारण असा रिझर्व्हेशनचा प्रवास नियोजनाशिवाय करायला मिळणे अशक्यच की.

'पुरेसे जगून झाल्यावर' मरणाचा हक्क जर माणसाला मिळाला तर नक्कीच त्याला आहे ते जगण अधिक हवसे वाटेल. ते अर्थपुर्ण करण्यासाठी तो अधिक धडपडेल. मृत्युची किंबहुना विनासायास मृत्यूची शाश्वती त्याच्या जगण्याला एक सकारात्मक बळ देईल.

डी -२०२, कपिल अभिजात, डहाणूकर कॊलनी, कोथरुड, पुणे ४११०३८.
संपर्क: ९४२२३०२२८७

[ लेखिका 'मृत्यु: स्वाधीन की पराधीन' या विषयाच्या सामाजिक, भावनिक, आर्थिक, जीवशास्त्रीय अशा अंगाने चर्चा व्हावी, असे सुचवतात. इच्छुकांचे लेख संपादित करुन छापले जातील.- सं.]

सेमिनार मासिकाचे आरक्षण व दलित विशेषांक

(घ) सेमिनार मासिकाचे आरक्षण व दलित विशेषांक

टी.बी. खिलारे

कोणताही एक विषय खोलात जाणून समजावून घ्यायचा असेल तर अशा विषयावर वेगवेगळया अभ्यासकांची (Scholor) व त्या त्या विषयातील तज्ज्ञांची मते एकत्र मांडून चर्चा केली जाते. सेमिनार हे दिल्लीहून प्रकाशित होणारे असेच एक मासिक आहे जे दर महिन्याला एक विषय ठरवून तज्ज्ञांचे लेख एकत्र प्रसिद्ध करत
असते. जात-आरक्षणाच्या संदर्भात या मासिकाने एकूण चार विषयांवर चर्चासत्रे घडवली आहेत. ते विशेषांक असे--
१) आरक्षण - डिसेंबर १९८१
२) दलित - नोव्हेंबर १९९८
३) आरक्षण आणि खाजगी क्षेत्र - मे २००५
४) दलित दृष्टिप्रांत (Perspective) - फेब्रु. २००६
१९८१ साली प्रसिद्ध झालेला आरक्षण विशेषांक मंडल आयोगाच्या शिफारशी ओ.बी.सी.ना लागू होण्यापूर्वीचा आहे; परंतु मंडल आयोगाचा अहवाल शासनाला सादर केल्यानंतरचा आहे. मंडल आयोग अहवाल डिसेंबर १९८० मध्ये शासनाला सादर करण्यात आलेला होता.
आंद्रे बेटाइल हे समाजशास्त्राचे प्राध्यापक आरक्षणाबद्दलच्या या चर्चासत्रात समस्या मांडताना म्हणतात - संसदीय व विधानसभेतील राजकीय आरक्षण व सरकारी नोकरीतील आरक्षण ह्या दोन भिन्न बाबतीतला फरक लक्षात घेऊन चर्चा केली पाहिजे. आणि दुसरे म्हणजे एस.सी.-एस.टीं.ना देण्यात आलेले आरक्षण व ओबीसींना देण्यात येणारे आरक्षण यांचे नैतिक आधार (moral base) वेगळे आहेत हे ध्यानात घेऊन चर्चा केली पाहिजे. आपला समाज हा कमालीच्या विषमतेने विभागलेला असल्यामुळे केवळ नोकरीतील आरक्षणामुळे भारतात सामाजिक क्रांती होईल, हे शक्य वाटत नाही. संसदीय व विधानसभेतील आरक्षणाला मर्यादा घालण्यात आलेली आहे; परंतु नोकरीतील आरक्षणाला कुठलीही मर्यादा घातलेली नाही याचीही आठवण आंद्रे बेटाइल हे समाजशास्त्रज्ञ करून देतात. आरक्षणाचा लाभ दलित व आदिवासीतील पहिल्या पिढीतील फारच थोड्या मध्यमवर्गीयांना होतो आहे; परंतु यातील एक मोठी संख्या अजूनही काही पिढ्या या आरक्षण-लाभाच्या बाहेरच राहणार आहे. मागास जातींना आरक्षणाशिवाय आणखी काही तरी चांगले दिले नाही तर आरक्षण असेच चालू राहणार आहे. एस.सी./एस.टी.ह्या समाज-गटातील निरक्षरता व प्राथमिक शिक्षण या प्रश्नावर शासनाने प्रथम भर दिला पाहिजे. याचबरोबर जे थोडेफार शिकलेले आहेत त्यांच्या उच्च शिक्षणासाठी ह्या समाज-गटांना स्वस्तात शिक्षण पुरवले पाहिजे, असे ते म्हणतात. परंतु १९८१ साली प्रसिद्ध झालेल्या ह्या विशेषांकानंतर आपण पाहतो की उत्तरोत्तर उच्च शिक्षण महाग होत जाऊन ह्या २००८ सालापर्यंत दलित-आदिवासींना उच्च शिक्षणाचे शुल्क देणे झेपत नसल्याने उच्च शिक्षणाची दारे बंदच झाली आहेत. २००७ साली सर्वोच्च न्यायालयाने खाजगी शैक्षणिक क्षेत्रामध्ये रद्द केलेले आरक्षण घटनादुरुस्ती करून चालू ठेवण्यात आलेले असले तरी शिक्षणसम्राटांनी शासकीय समितीच्या संगनमताने मन मानेल तसे शैक्षणिक शुल्क वाढवून ठेवल्याने दलित-आदिवासीच्या वर्ग-१ व वर्ग-२ अधिकाऱ्यांची मुलेही खाजगी शिक्षण सम्राटांच्या शिक्षण संस्थेत प्रवेश घेऊ शकत नाहीत, ही वस्तुस्थिती आहे.
`सामाजिक कर्जाची परतफेड एस.सी./एस.टीं.ना आरक्षण देऊन करण्यात आलेली आहे व आता आरक्षण ठेवण्याची गरज नाही', असे जे काही लोकांचे म्हणणे आहे ते बरोबर नाही असे निर्मल मुखर्जी हे लेखक आपल्या लेखात म्हणतात. ते पुढे म्हणतात - केवळ त्यांच्या पहिल्या पिढीने आरक्षणाचा फायदा घेतला आहे व तोही त्यातील फारच थोड्या लोकांनी. परंतु ओबीसींना एस.सी/एस.टी.इतके सामाजिकदृष्ट्या सोसावे लागलेले नसल्यामुळे त्यांची बाजू त्यामानाने कमजोर आहे आणि जातिनिहाय त्यांची यादी केलेली नसल्यामुळे (१९८१ सालापर्यंत) कायदेशीररीत्याही ओबीसीची बाजू टिकणारी नाही. त्यामुळे त्यांच्या बाबतीत सामाजिक-आर्थिक मापदंड लावून आरक्षण ठरवायला हवे. १९८१ सालचे हे लेखकाचे म्हणणे पुढे सर्वोच्च न्यायालयाने क्रीमी लेयरचे तत्त्व ओबीसींना लागू करून ग्राह्य ठरले गेले.
`मर्यादित शिक्षण' या लेखात नंदू राम या लेखकाने प्राथमिक, माध्यमिक व उच्च शिक्षण (महाविद्यालयीन व व्यावसायिक) या स्तरावर शिक्षण घेत असलेली एस.सी./एस.टी. आणि एस.सी./एस.टी. नसलेली मुले यांची १९६०-६१ व १९७०-७१ च्या दहा वर्षांच्या फरकाची टक्केवारी दिली आहे. या १० वर्षांच्या फरकाच्या आकडेवारीतून हे स्पष्ट केले आहे की ६०-६१ साली प्राथमिक व माध्यमिक स्तरावर शिक्षण घेत असलेल्या एस.सी./एस.टी.च्या मुलांचे प्रमाण ७०-७१ च्या दशकात उच्च शिक्षणामध्ये फारच कमी झालेले होते. याची कारणे जरी अनेक असली तरी मुख्य कारण प्राथमिक व माध्यमिक स्तरावर योग्य ते मार्गदर्शन न मिळणे, कुटुंबाची हलाखीची स्थिती, उच्च शिक्षण घरापासून दूर, त्यामुळे येण्याजाण्याचा व महाविद्यालयीन खर्च न परवडणे इ. कारणे आहेत. पहिल्या पिढीतील एस.सी./एस.टी.च्या मुलांनी आय.टी.आय.
(आय.आय.टी.नव्हे) किंवा डिप्लोमापर्यंत शिक्षण घेऊन कुठेतरी नोकरीला लागायचा प्रयत्न केला. सध्या शिक्षणाच्या बाजारीकरणामुळे उच्च शिक्षणाची दारे दलित आदिवासींना बंद झाली आहेत. आय.आय.टी. व अभियांत्रिकीमधील पदवी व पदव्युत्तर शाखांतील पन्नास टक्क्याहून एस.सी./एस.टी.च्या जागा रिकाम्या राहतात.
कर्नाटक राज्यातील प्रभावशाली राजकीय दिवंगत नेते देवराज अर्स यांचाही एक लेख ह्या विशेषांकात आहे. ज्यांना इतिहासकाळात हक्क व फायदे नाकारण्यात आले, त्यांच्यासाठी आपल्या वाट्यातला काही फायदा व हक्क उच्च जातीचे लोक सहजासहजी द्यायला तयार होत नसतील तेथे शासन आणि राजकीय पक्षांनी हस्तक्षेप करून सामाजिक न्याय प्रस्थापित केला पाहिजे असे देवराज अर्स यांना वाटत होते. त्यासाठी विरोध होत असतानाही राजकीय इच्छाशक्ती पक्षांनी व सरकारने दाखवली पाहिजे. त्यासाठी त्यांनी कर्नाटक राज्यात ६८ टक्क्यांपर्यंत आरक्षण ठेवले होते. सर्वोच्च न्यायालयात प्रकरण गेल्यावरही सर्वोच्च न्यायालयाने हे प्रमाण कमी केलेले नव्हते. देवराज अर्स पुढे नोंदवतात की बिहार राज्याने कर्पूरी ठाकूर मुख्यमंत्री असताना असा प्रयत्न केला असता उच्च जातींनी त्यांना तसे करू दिले नाही. पूर्वीच्या राजे-महाराजांचा पूर्ण हक्क काढून घेण्याची राजकीय इच्छाशक्ती जर दाखवली जाते तर मग उच्च जातींकडील थोडा तरी वाटा मागासलेल्या जातींच्या फायद्यांसाठी घ्यायला काय हरकत आहे, असा प्रश्न अर्स विचारतात. असा हक्क त्यांना दिला नाही तर आपण या सामाजिक बलांना थोपवू शकणार नाही व अराजक माजण्याची शक्यता निर्माण होईल, असा इशारा ते देतात.
`नवीन मापदंड' (A new criterion) या लेखात बी.जी. टिळक हे लेखक म्हणतात की सध्या अस्तित्वात असलेले आरक्षणाचे धोरण समानता प्रस्थापित करायच्या दिशेने वाटचाल करीत आहे की सामाजिक विभागणी करीत आहे? आरक्षणाचे तत्त्व हे जातीवर आधारित ठेवण्यापेक्षा शास्त्रीयदृष्ट्या केलेल्या आर्थिक तत्त्वावर ठेवल्यास समाजाचा रंग व तत्त्वज्ञान बदलून जाईल.
१९८१ च्या `आरक्षण' विशेषांकानंतर सेमिनारने नोव्हेंबर १९९८ ला `दलित' विशेषांक काढला. या विशेषांकात दलित स्त्रियांवर दोन लेख आहेत. A Dalit Feminist Standpoint या लेखात शर्मिला रेगे यांनी १९७० च्या दशकात विकसित झालेल्या स्त्रीवादी चळवळीत पांढरपेशा, मध्यमवर्गीय व विद्यापीठीय शिक्षित स्त्रियांचाच सहभाग होता व त्यांचा अनुभव हाच सर्व स्त्रियांचा अनुभव आहे असे सामान्यीकरण केले गेले, असे मत मांडले आहे. १९७० ते १९८० च्या दरम्यान वाढलेल्या श्रमिकमुक्तिसंघटना, सत्यशोधक कम्युनिस्ट पार्टी, श्रमिक मुक्ती दल, युवक क्रांती दल यासारख्या संघटनांनी दलित स्त्रियांना केंद्रस्थानी घेतले. परंतु याच दरम्यान दलित पँथर्स व डाव्या पक्षांनी स्थापलेल्या स्त्रियांच्या संघटनेत त्यांच्या कार्यक्रमात व लिखाणातही दलित स्त्रियांचा मुद्दा घेण्यात आलेला नव्हता. तमिळ साहित्यात दलित स्त्रीची व्यथा प्रथमच १९९२ साली प्रसिद्ध झालेल्या `करूक्कू' या पुस्तकातून व्यक्त झाली. त्याबद्दलचा एक लेख या विशेषांकात आहे.
अशोक सिंह या लेखकाने बिहारमधील एका खेडेगावातील चांभाराच्या कुटुंबाच्या जीवनाचा प्रवास उच्च जातीच्या संदर्भात रेखाटला आहे. १९६० साली घडलेल्या घटनेमध्ये बिहार राज्यातील जगदीशपूर खेडेगावातील चांभाराचा किशोरवयीन मुलगा आनंद राम याने रजपूत ह्या उच्च जातीच्या जमीनदारास रस्त्यात गाठ पडली असता हात जोडून प्रणाम (नमस्कार) केला. जमीनदाराला त्याचा राग येऊन त्याने त्याला उसाने बडवले. मुलाच्या वडिलांना व आजोबांनाही मुलाच्या ह्या `धाडसा'बद्दल फटकारले. उच्च जातीच्या जमीनदारांना ही घटना म्हणजे शाळेत दलितांना जे शिक्षण दिले जाते त्याचा परिणाम आहे असे वाटते. एकदा का दलितांना शिक्षण मिळाले की ते खेड्यात आपल्यावर अवलंबून राहणार नाहीत असे उच्च जातीतील लोकांना वाटते. आपल्या पूर्वजांनी दलितांना शिक्षण नाकारले होते म्हणूनच आतापर्यंत ते आपल्या (उच्च जातीच्या)
कब्जात राहिले. खाली वाकून `सलाम मालिक' असे म्हणण्याऐवजी डोळयाला डोळा लावून प्रणाम करतो ह्याचा जमीनदाराला राग आला होता. एकसारख्या जातीच्या आणि एकसारख्या दर्जाच्या व्यक्तींमध्येच नमस्कार दिला-घेतला जातो. आणि ही पूर्वापार चालत आलेली प्रथा चांभाराच्या मुलाने मोडीत काढली होती.
मार्च १९९५ मध्ये खेड्यातील राजपूत तरुणांचा एक गट मारुती कारने १०० किलोमीटर दूर असलेल्या शहरात एका मित्राचा जन्मदिवस साजरा करण्यासाठी चालला होता. त्यांच्याच खेड्यातील मुलाची बिहार राज्याच्या प्रशासकीय सेवेत अधिकारी म्हणून निवड झालेली होती. हा मुलगा चांभार जातीचा होता आणि चांभार कुटुंबात पहिल्यांदाच जन्मदिवस साजरा केला जात होता. हा अधिकारी म्हणजे विनय राम - जो ह्या खेड्यातील शासकीय नोकरीत अधिकाऱ्याच्या पदावर नेमला जाणारा पहिला दलित होता आणि हा आनंद रामचा छोटा भाऊ होता. जमीनदाराची जी तरुण मुले जन्मदिवस साजरा करायला आली होती, त्याच्या बापाने ३५ वर्षांपूर्वी ह्या अधिकाऱ्याच्या भावाला जातीवरून अपमानित केलेले होते. यातील काही तरुणांनी `आपण चांभाराच्या घरातील कार्यक्रमाला जात आहोत' ही बाब घरच्यांपासून लपवून ठेवलेली होती. निवडणुकीचा काळ होता. राजपूत जात विभागलेली होती. विनय राम अधिकारी असलेल्या मतदारसंघात उभ्या असलेल्या राजपूत उमेदवाराला विनयरामचा पाठिंबा व मदत (अर्थात गैरप्रकारे) मागायला ही राजपूत तरुण मंडळी आलेली होती.
विनय व आनंद रामचे वडील हरि-राम रजपूत जमीनदाराकडे १९८० पर्यंत वेठबिगारी करीत होते. वेठबिगारीतून कशी-बशी सुटका करून दैनंदिन मजुरीवर ते शेजारच्या खेडेगावात कामाला जात असत. जमीनदारी-व्यवस्थेमुळे जमीनदार देईल तो मजुरीचा दर स्वीकारावा लागत होता. परंतु त्यांची वेठबिगारीतून तरी सुटका झाली होती. पुरांमुळे खेडेगावांचे स्थलांतर झाल्यामुळे जगदीशपूर खेडेगावही दुसरीकडे वसवले गेले. दलितांना खेड्याच्याबाहेर स्वतंत्र घरे व थोडी जमीन दिली गेली. पूर्वापार चालत आलेल्या वेठबिगारीतून काहीजण सुटले. जमीनदारी नाहीसा करण्याचा कायदा व लँड सिलिंग कायदा ह्यामुळे जे जमले नाही ते नदीच्या पुरामुळे घडले.
आज जगदीशपूर खेड्यातील आर्थिक स्थितीत जरी फारच थोडा बदल झालेला असला तरी दलित मात्र त्यांच्या भवितव्याचे तेच कैवारी आहेत-जमीनदार नव्हेत.
सेमिनार मे २००५ चा विशेषांक आहे `आरक्षण आणि खाजगी क्षेत्र' या विषयावर. यातील सुखदेव थोरात यांचा Why reservation is necessary? हा लेख अन्यत्र विस्तृतपणे आलेलाच आहे. `मुस्लिमांसाठी आरक्षण' हा झोया हसन ह्यांचा लेख ह्या विशेषांकात आहे. हिंदूमधील शीखांना आरक्षणाचा हक्क १९५६ देण्यात आला. बौद्धांना केंद्रशासनाच्या १९९० मध्ये हा हक्क देण्यात आला. परंतु हिंदूमधून ज्यांनी मुस्लिमांमध्ये व ख्रिश्चनांमध्ये धर्मान्तर केले त्यांना अजूनही हा हक्क का देण्यात आलेला नाही? राष्ट्रीय नमूना पाहणीत दलित-आदिवासीसारखीच मुस्लिमांची स्थिती आहे. अलीकडेच मुस्लिमांसाठी नेमलेल्या सच्चर समितीनेही मुस्लिमांच्या उन्नतीसाठी शिफारशी केलेल्या आहेत. परंतु त्यावर अजूनही अंमलबजावणी करण्यात आलेली नाही. झोया हसन आपल्या लेखात म्हणतात की मुस्लिमांकडे आणि ख्रिश्चनांकडे बघण्याचा दृष्टिकोण `धर्मनिरपेक्ष' देशात अजून `बाहेरचा' म्हणून आहे, म्हणूनच अशी परकीय वागणूक दिली जाते आहे. खरे तर त्यांच्या अनेक पिढ्या इथेच जीवन जगत आहेत. हसन म्हणतात की केरळ, कर्नाटक व तामिळनाडू यांनी आर्थिक व सामाजिक असा मिश्र मार्ग चोखाळून मुस्लिमांना आरक्षण दिलेले आहे. परंतु केंद्रशासनाने व इतर राज्यांनी अजून काहीच हालचाल केलेली नाही.
सेमिनारच्या चाऱ्ही विशेषांकातील काही लेख मुळातूनच वाचण्यासारखे आहेत. खरे तर मराठी वाचकांसाठी वेळोवेळी त्यांतील काही लेखांचे तरी भाषांतर वा सारांश वृत्तपत्रे किंवा अन्य मासिकात यायला हवा होता. परंतु प्रसारमाध्यमात जातीविषयी पूर्वग्रह असल्याने ही माहिती समोर येत नसावी.

राजविमल टेरेस, आर.एच.-४, रामनगर कॉलनी, बावधन, पुणे ४११ ०२१.

पुस्तक परिचय- उध्वस्त माणसं

उद्ध्वस्त माणसं : भारतीय दलितांविरुद्ध जातीय हिंसा

श्रीकांत कारंजेकर

भारतातील दलित समस्या सध्या सौम्य झाली आहे असा आपला समज असतो. जातीयवादी तर सोडाच परंतु पुरोगामी मध्यमवर्ग, ज्यांना दलित समस्येविषयी आस्था आहे, त्यांनासुद्धा काही गोष्टींचा कधीतरी फटका बसलेला असतो व मनामध्ये नापसंतीचा भाव उमटलेला असतो.
नागपूरच्या दीक्षाभूमीवरचा धम्मचक्र-प्रवर्तन वर्धापन दिन कार्यक्रम, मुंबईच्या चैत्यभूमीवरील ६ डिसेंबर हा कार्यक्रम व त्यादरम्यानच्या पाचसहा दिवसांच्या कालावधीमध्ये रेल्वेच्या आरक्षित डब्यांमध्ये अनधिकृतपणे महाराष्ट्नतील विविध स्थानकांवरून शेकडो प्रवासी घुसलेले असतात. वैध आरक्षण असलेल्या शेकडो प्रवाशांना एकतर डब्यामध्ये प्रवेशच न मिळाल्यामुळे ऐनवेळी प्रवास रद्द करावा लागतो किंवा डब्यामध्ये अतोनात त्रास सहन करावा लागतो. त्यामुळे या झुंडशाहीचा एकंदरच वैताग आलेला असतो (झुंडशाहीची मक्तेदारी काही एका विशिष्ट गटाचीच नसते, कोणतीही राजकीय चळवळ, धार्मिक कार्यक्रम यांच्या निमित्ताने झुंडशाहीचेच प्रदर्शन होत असते, ही वस्तुस्थिती असली तरी) व त्याच्या प्रभावाखाली आजही दलित समस्या किती तीव्र आहे याचा विसर पडलेला असतो.

सध्या दलित राजकारणाची स्थिती संधीसाधू अवस्थेच्या कळसाला पोहोचली आहे. रिपब्लिकन पक्षाच्या नेत्यांच्या अहंकाराने व असंख्य चिरफळयांनी निर्नायकी झालेली सर्वसामान्य दलित माणसेसुद्धा वैतागून गेली आहेत. बाबासाहेब आंबेडकरांच्या काळातील निष्ठापूर्वक ध्येयवादी राजकारणाचा पोत आता पार बिघडलेला आहे. त्यामुळे दलितेतर पुरोगाम्यांची सध्याच्या दलित राजकारणाविषयी (दलितांविषयी नव्हे) आस्था आता आटत चालली आहे, ही वस्तुस्थिती आहे.

आंतरराष्ट्नीय मानवाधिकार अवलोकन (ह्यूमन राईट्स वॉच) संस्थेचा १९९९ सालचा `उद्ध्वस्त माणसं' हा अहवाल हातात येतो तेव्हा दहा वर्षांनंतरही त्यातील पाहणी- निष्कर्ष किती यथार्थ आहेत याची प्रकर्षाने जाणीव होते. आजही दलितांवरील अत्याचार काही थांबलेले नाहीत, याचा खैरलांजी प्रकरणाच्या ताज्या संदर्भामुळे साक्षात्कार होतो.
भारतातील सोळा कोटी दलित माणसे आजही सर्वसामान्यपणे विदारक अवस्थेत राहतात याची दखल या अहवालाने घेतली आहे. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या मार्गदर्शनाखाली भारतीय राज्यघटनेने दलितसमस्येची गंभीर दखल घेऊन कायद्याने अस्पृश्यतेचा नायनाट केल्याला ५०-६० वर्षे झाली असली तरी खेडोपाडी आजही तिचा अंमल असतो. खेड्यांतील बहुसंख्य दलित हे भूमिहीन असल्यामुळे त्यांना त्यांची पारंपरिक हीन दर्जाची कामे नाइलाजाने करावी लागतात. कोणी जर काम नाकारण्याचे धाडस केले तर त्यासाठी दलितेतर जाती त्यांना धडा शिकविण्यासाठी तत्पर असतात. शेतमजूर म्हणूनही काम करताना त्यांना मानहानीला व शारीरिक हिंसेला बळी पडावे लागते. उच्चजातीयांच्या दडपशाहीविरुद्ध पोलिसांमध्ये तक्रार केल्यास पोलिसांच्या दलितांविषयीच्या आकसामुळे उलट त्यांच्याच अत्याचाराला बळी पडावे लागते. दलितस्त्रियांची परिस्थिती जास्तच भीषण आहे. दलित म्हणून व स्त्री म्हणून त्यांना दुप्पट अत्याचार सहन करावे लागतात.

या अहवालातील एका दलित कार्यकर्त्याचे लैंगिक संबंधाच्या संदर्भात `दलित स्त्री कधीच अस्पृश्य नव्हती व आत्ताही नाही', हे विधान दलित उच्चतर जातींची अस्पृश्यता किती दुटप्पी आहे, या वस्तुस्थितीचे यथार्थ निदर्शक आहे.
या अहवालाचे लेखन स्मिता नरूला यांनी केलेले असून त्यांचा अहवाल ४० कार्यकर्त्यांनी केलेल्या सखोल अभ्यासावर व पाहणीवर आधारित आहे. या अहवालामध्ये भारतातील एकूण आठ राज्यांतील अत्याचाराच्या व शोषणाच्या घटनांचा अभ्यास सादर केलेला असून त्यांमध्ये बिहार, महाराष्ट्न्, गुजरात व तामिळनाडू या प्रांतांतील घटनांचा प्रामुख्याने समावेश आहे. अहवालातील काही प्रमुख गोष्टींचा खाली उल्लेख केला आहे.
बिहारमध्ये दलितांच्या समर्थनात नक्षलवादी संघटनेने काही ठिकाणी जमीनदारांविरुद्ध सशस्त्र संघर्ष केला. नक्षलवादी गटांनी केलेल्या संघर्षाच्या विरोधात उच्चजातीय जमीनदारांनी रणवीर सेना नावाची खाजगी सशस्त्र सेना तयार करून खेड्यांमध्ये दलित लोक नक्षलवाद्यांविषयी सहानुभूती बाळगून असतात या संशयाच्या मिषाने त्यांना धडा शिकवावा म्हणून त्यांना धमकावणे सुरू केले. काही ठिकाणी हत्याकांडे घडवून आणली. १९९५-९९ दरम्यान रणवीर सेनेने एकंदर ४०० दलितांना ठार केले. एका
मोठ्या हत्याकांडामध्ये १ डिसेंबर १९९७ ला जेहानाबाद जिल्ह्यातील लक्ष्मणपूर-बाथे खेड्यातील ६१ दलितांना क्रूरपणे मारून टाकले व २० जणांना जखमी केले. त्यांचा अपराध एवढाच होता की त्यांनी जमिनीचे फेरवाटप मागितले व त्यासाठी त्यांची नक्षलवादी गटाला सहानुभूती होती.
या हत्याकांडामध्ये पाच अल्पवयीन मुलींवर बलात्कार करून त्यांची वक्षस्थळे कापून त्यांना निर्दयपणे ठार मारले. एका गरोदर स्त्रीला ठार मारताना त्यांचे त्याच्या समर्थनात हे उद्गार होते-``तिला होणारे मूल पुढे बंडखोर झाले असते म्हणून या विषवल्लीचा आम्ही वेळेवरच नायनाट केला.''
मानवाधिकार संघटनेने येथे लक्ष वेधले आहे की, १९९५-९९ या कालावधीमध्ये संपूर्ण बिहारमध्ये शासनयंत्रणा व पोलीसयंत्रणा उच्चजातीयांच्या प्रभावाखाली होती. रणवीर सेनेने केलेल्या शिरकाणांमध्ये व जाळपोळींमध्ये पोलीसयंत्रणा निष्क्रिय होती. काही ठिकाणी दलितांना धडा शिकवण्याच्या कार्यक्रमामध्ये पोलिसांनीच रणवीर सेनेला प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष मदत केली. दलितांचे शिरकाण घडवूनही रणवीर सेनेचे कार्यकर्ते जुजबी तुरुंगवासानंतर जामिनावर सुटले, यांपैकी कोणालाही शिक्षा झाली नाही.
तमिळनाडूमधील १९९५ सालापासूनच्या पल्लार (दलित) व थेवर (दलितेतर ओबीसी जमात) यांच्यातील संघर्षाचा पुस्तकामध्ये अहवाल सादर केलेला आहे. पल्लार जातीतील काही पुरुषांनी आखाती देशामध्ये स्थलांतर केल्यामुळे त्यांच्या जातीतील स्थानिकांची आर्थिक परिस्थिती सुधारून त्यांनी त्यांची पारंपरिक कामे नाकारली. थेवरांनी पल्लारांना धडा शिकवावा म्हणून ठिकठिकाणी त्यांना धमकावणे, स्त्रियांवर अत्याचार करणे व त्यांना ठार करणे हे कार्यक्रम सुरू केले. थेवरसमर्थक पोलिसांनी या कार्यक्रमामध्ये सक्रिय सहभाग घेतला. पोलिसांनी दलित वस्त्यांवर धाडी घालून शेकडो दलितांच्या झोपड्या तोडून टाकल्या. त्यांना बेघर करून त्यांच्यावर अत्याचार केले.
एका अशाच धाडीमध्ये सव्वीस वर्षीय गरोदर गुरुस्वामी गुरुम्मल या दलित स्त्रीला विवस्त्र करून तिची भर रस्त्यातून धिंड काढली व तिला जेलमध्ये डांबून टाकले. तिचा गुन्हा एवढाच होता की, आदल्या रात्री एका पोलीस अधिकाऱ्याने तिच्यासमोर अश्लील हावभाव करीत पॅन्टची बटने उघडून तिला वेश्या असे संबोधले होते, याबद्दल तिने जाब विचारला होता. सत्तावीस दिवसानंतर तिची तुरुंगातून सुटका झाली. दरम्यान तिचा या छळापायी गर्भपात झाला. शासनाकडे तक्रार करूनही हे सर्व घृणास्पद कृत्य घडविणाऱ्या पोलिसांवर काहीही कारवाई झाली नाही.
थेवरजातीच्या एका विख्यात पुढाऱ्याला पल्लार स्त्रियांच्या लैंगिक शोषणाबद्दल विचारले असता त्याने, `दलित स्त्रियांना आमच्या जातीच्या माणसांची रखेल म्हणून राहायला आवडते, त्यामध्ये त्यांना आर्थिक लाभ होतो', असे उद्गार काढून आपल्या उच्चजातीय मानसिकतेचे जाहीर प्रदर्शन केले.
अधिकृत सरकारी आकडेवारीनुसार भारतामध्ये एकंदर दहा लाख भंगी आहेत. प्रत्यक्षात यापेक्षा कितीतरी जास्त भंगी असावेत असा वास्तविक अंदाज आहे. या सर्वांची स्थिती दलितांमध्ये सर्वांत दयनीय आहे. भंगीमुक्ती संडासाची स्थापना करून डोक्यावर मैला वाहून नेण्याची प्रथा बंद करण्याचा सरकारचा निर्धार असला तरी प्रत्यक्षामध्ये अतिशय मंदगतीने हे काम सुरू आहे. अजूनही लाखो भंगी डोक्यावर मैला वाहतात व नालीमधील साफसफाईचे निकृष्ट दर्जाचे काम हातमोजे व बूट न घालताच
करतात, ही वस्तुस्थिती आहे. काही राज्यांमध्ये देवदासीची प्रथा अजूनही सुरू आहे. दलित स्त्रियांना जबरदस्तीने देवदासी बनवून वेश्याव्यवसायाच्या दलदलीमध्ये ढकलले जाते.
भारत सरकारने अनुसूचित जाती व जमातींची परिस्थिती सुधारावी व त्यांच्याविरुद्ध होणाऱ्या अत्याचाराला प्रतिबंध घालावा म्हणून अनुसूचित जाती व जमाती कायदा (अत्याचार विरोधी) १९८९ साली पारित केला. या कायद्यानुसार दलित व आदिवासींसाठी विशेष न्यायालयाची स्थापना करून अत्याचाराच्या संदर्भात त्यांना त्वरित न्याय मिळून त्यांचे पुनर्वसन व्हावे ही योजना होती. परंतु उच्चजातीय शासकीय व पोलीस यंत्रणा यांच्या मानसिकतेमुळे कायद्याची अंमलबजावणी करण्यामध्ये नेहमीच अडचणी येत गेल्या. एकतर अत्याचार घडले तरी पोलीस ठाण्यामध्ये गुन्ह्याचा प्रथम पाहणी अहवाल (एफ.आय.आर.) दाखल न करून घेण्याकडे पोलिसांचा कल असतो. गुन्हा दाखल करून घेतला तरी तपासामध्ये जाणून-बुजून त्रुटी ठेवल्या जातात. विशेष न्यायालयाची स्थापना न झाल्यामुळे नेहमीच्या सत्र न्यायालयामध्ये केसेस चालविल्या जातात व ४-५ वर्षे निकाल लागत नाही. १९९४-९६ च्या दरम्यान एकंदर ९८,३४९ केसेस या कायद्यांतर्गत दाखल केल्या गेल्या. प्रत्यक्षात यापेक्षा जास्त गुन्हे घडले होते. दाखल केलेल्या गुन्ह्यांच्या संदर्भात शिक्षा होण्याचे प्रमाण एकदोन टक्के होते, ही वस्तुस्थिती होती.
न्यायाधीशांची उच्चजातीय मानसिकता दलितांना न्याय देण्याची नसते, याकडे अहवालाने लक्ष वेधले आहे. अलाहाबाद हायकोर्टामध्ये एका उच्चजातीय न्यायाधीशाने त्यांची एका दलित न्यायाधीशाच्या जागी बदली झाल्यावर पदग्रहण करताना गंगाजल शिंपडून त्याचे चेंबर शुद्ध करून घेतल्याची धक्कादायक घटना जुलै १९९८ मध्ये घडली आहे.
या अहवालाने भारत सरकारला काही बहुमूल्य सूचना केल्या आहेत व आंतरराष्ट्नीय संघटनांना भारतामध्ये मानवाधिकारांची यथायोग्य अंमलबजावणी व्हावी यासाठी भारत सरकारवर दबाव आणण्याचे आवाहन केले आहे. १९९९ सालच्या या आंतरराष्ट्नीय अहवालाचे निष्कर्ष आज दहा वर्षांचा कालावधी लोटला तरी समयोचित आहेत. या क्षेत्रामध्ये काम करणाऱ्या प्रत्येक अभ्यासकाने व कार्यकर्त्याने त्याचा बारकाईने अभ्यास करावा इतका हा अहवाल विस्तृत आहे. मुख्य अहवाल दोनशे पानांचा असून परिशिष्टाच्या नव्वद पानांमध्ये कायदेशीर बाबींचे विस्तृत विवेचन दिले आहे.
आपल्या आजूबाजूंच्या असफल राष्ट्नंचे (Failed states) अनुभव लक्षात घेता भारतातील राज्यसंस्थेचे लोकशाही तत्त्वाचे हार्डवेअर पक्के आहे, ही बाब प्रकर्षाने लक्षात येते. लोकशाहीची अंमलबजावणी (सॉफ्टवेअर) मात्र दोषपूर्ण झाली आहे. शासनव्यवस्था व नोकरशाही भ्रष्ट झाली आहे. पोलीसयंत्रणा पार किडलेली आहे. न्यायव्यवस्था खिळखिळी झाली आहे. या सर्व बाबींचे विस्तृत विवेचन रामचंद्र गुहा यांनी इंडिया आफ्टर गांधी या ग्रंथामध्ये चपखलपणे केलेले आहे.
लोकशाहीचे सॉफ्टवेअर दोषपूर्ण झाले असले तरी हार्डवेअर भरभक्कम असल्यामुळे अजून परिवर्तनाला योग्य वाव आहे. आज स्वातंत्र्यानंतरच्या गेल्या साठ वर्षांत यामुळे दलितसमस्येची तीव्रता काही प्रमाणात कमी होण्यास मदत झाली आहे.
दलितसमस्येची सोडवणूक करण्याच्या दृष्टिकोणातून एक महत्त्वाचा अभ्यासपूर्ण अहवाल म्हणून हे पुस्तक संबंधित सर्व कार्यकर्ते व धोरणवकिली करणारे अभ्यासक यांना साहाय्यभूत होईल अशी आशा आहे.

Broken People:Caste Violence against India's Untouchables-Smita Narula;Books for

Change,Banglore,1999 Price-250

मैत्र, विवेकानंदनगर, आलोडी रोड, नालवाडी, वर्धा ४४२ ००१.

आरक्षण आणखी एक बाजू

आरक्षण! आणखी एक बाजू

दिवाकर मोहनी

आज आरक्षणाची गरज फक्त भारतालाच वाटते असे नाही तर ह्या जगातल्या पुष्कळ देशांना वाटते आणि त्यांनी तशी तरतूद आपआपल्या घटनेत केली आहे. कधी घटनेत नसली तरी त्यांच्या समाजाने ती मान्य केली आहे.
आरक्षणाची गरज का पडावी? ह्याचे कारण शोधल्यास आपणास असे लक्षात येईल की आपल्या देशात किंवा कोठेही पूर्वग्रहांच्या प्रभावामुळे ह्या समस्या निर्माण होत असतात. समाजातील उच्चनीचभाव मुख्यत: आपल्या मनावरच्या पूर्वसंस्कारांमुळेच निर्माण होतात.
मला येथे मुद्दा असा मांडायचा आहे की मनावरच्या संस्कारांमुळे फक्त जातिभेदच निर्माण झालेले नाहीत. आणखी अनेकानेक गोष्टी निर्माण झालेल्या आहेत. ज्यांना ह्या पंचमहाभूतात्मक सृष्टीमध्ये कसलाही आधार नाही अश्या कितीतरी गोष्टी आपण खऱ्या धरून चालतो. भुते-प्रेते, पिशाच्चे वगैरे गोष्टींचा ताबा आपल्या वर्तनावर आहे असेही आपण सर्वजण कालपर्यंत समजत होतो. त्यांना वश करण्यासाठी काय-काय करावे त्याचे विधी आपण निर्माण करून ठेवले आहेत. देवाच्या ताब्यातून तर कोणीच सुटलेले नाही असे म्हणता येईल.
खाजगी मालकीची संकल्पनासुद्धा पूर्णतया मानवनिर्मित आहे. मन:कल्पित आहे. तिला भौतिक जगामध्ये कोठलाही आधार नाही. आपण जो आपसातील व्यवहारासाठी पैसा वापरतो तो तरी खरा आहे काय? नाही. तीही केवळ मानवी संकल्पनाच आहे. स्पृश्यास्पृश्यभाव, पवित्रापवित्रभाव, वैधव्यविधुरत्वभाव, विवाहाचे माहात्म्य हे सगळे फक्त मानवाच्या मनातच नांदते. बाहेर भौतिक जगात त्यांना कोठेही स्थान नाही. परंतु हेच वास्तव जग आहे असे आपण मानून चालतो आणि त्यामुळे आपण माणसे श्रीमंत-गरीब, सख्खी-सावत्र, औरस-अनौरस, स्पृश्य-अस्पृश्य तसेच इतर अनेक जातींनी विभागलेली असतात असे समजतो, त्यांत भेदभाव करतो.
मला तर वाटते की आपण ह्या साऱ्या मन:कल्पितांना `माया' समजून चालले पाहिजे. पण आमचे धर्मपंडित जे वास्तव आहे, जे भौतिक आहे, जे इंद्रियगोचर आहे त्याला `माया' म्हणतात आणि जे मनोनिर्मित आहे आणि जे कोठेही नांदत आहे ह्याचा पुरावा नाही, त्याला ब्रह्म म्हणतात.
लोकांच्या ह्या सर्व भ्रामक कल्पनांमुळे (जातींमधल्या उच्चनीचभावामुळे) जो अन्याय घडला तो आरक्षणाच्या साह्याने दूर करून त्याचे परिमार्जन करण्याचा प्रयत्न

होत असलेला जाणवतो परंतु हा सारा प्रयत्न ह्या सर्व हिंसेसाठी हिंसा करण्यासारखा आहे. Tit for Tat(जशास तसे). अशाने आरक्षण अनंत काळपर्यंत पुढेही चालू राहील अशी शक्यता वाटते. हिंसा, द्वेष ह्यांचा जबाब पुन्हा हिंसेनेच किंवा द्वेषाने दिला गेला तर ह्या दुष्टचक्रातून आपण कधी बाहेर पडणार नाही. हिंसेचे मूळ कारण शोधून काढून ते दूर केल्याशिवाय तिचा अंत होणार नाही. एका जातीने दुसऱ्या जातीवर केलेला अन्याय कायमचा दूर व्हावा ह्यासाठी आरक्षणाचा उपाय पुरणार नाही हे मान्य करायला अडचण पडू नये. अन्याय कायमचा दूर करायचा असेल तर त्यासाठी आपल्या सगळयांच्या मनांमध्ये जातिभेद हटवावा लागेल. तेव्हा आपण आता जातिभेद नष्ट करण्यामागच्या दुर्दम्य अडचणींचा विचार पुढे करू.
हा विचार साकल्याने करायचा आहे - त्याची कोणती एकच बाजू किंवा एकच पैलू पाहायचा नाही-त्यामुळे आपल्याला पुष्कळश्या आघाड्यांवर एकाच वेळी लढा द्यावा लागणार आहे. जातिभेद ही एक विषवल्ली आहे. आणि त्या विषवल्लीची मुळे आपल्या सर्वांच्या मनांत रुजून बसली आहेत. काही जातींना सरकारी किंवा अन्य नोकऱ्यांमध्ये आरक्षण देत राहिल्याने तिची, त्या वेलीची, थोडीशी पाने ओरबाडली जातील एवढेच- तिचा मुळापासून नायनाट होणार नाही. कदाचित त्या मुळया अधिक
खोल जातील.
जातिभेदाच्या विषवल्लीच्या दोन प्रमुख मुळया आहेत. पहिली-आपपरभाव-दुसरी उच्चनीचभाव. आपल्या मनात रुजलेल्या ह्या दोन मुळया नष्ट होणार नाहीत तोवर जातिभेदाची वेल फोफावणारच. मला यापुढे चर्चेसाठी काही मुद्दे मांडायचे आहेत. जातिभेद मनांतून नष्ट व्हावा ह्यासाठी, आपल्याला कोणकोणत्या आघाड्यांवर काम करावे लागेल हे मुद्दे चर्चेसाठी पुढे मांडलेले आहेत.
मुद्दा पहिला : एक समीकरण मांडतो. जातिभेद = विषमता. विषमता = (समतेचा अभाव) शोषण. ... जातिभेद = शोषण. हे शोषण नेहमीच वरिष्ठ जातींकडून कनिष्ठ जातींचे होते असे नाही. ते एकमेकांचे शोषण असते. अगदी साधे उदाहरण घ्यायचे झाले तर मालकीणच नेहमी मोलकरणीचे शोषण करते असे नाही. पण ते असो. शोषणामध्ये बहुधा श्रेष्ठकनिष्ठ-भाव अभिप्रेत आहे. म्हणून जातिभेद नष्ट करणे म्हणजे निरनिराळया जातींमधील श्रेष्ठकनिष्ठभाव नष्ट करणे होय. (येथे पुन्हा लक्षात ठेवले पाहिजे की हा मनांत मध्ये नांदतो. प्रत्यक्षात नसतो. जसे भूत फक्त लोकांच्या मनांमध्ये असते प्रत्यक्षात नसते. जसा देव आम्हा सर्वांच्या मनांमध्ये असतो, प्रत्यक्षात नसतो तसेच.) हा मनातला श्रेष्ठकनिष्ठ भाव नष्ट करण्यासाठी काय करावे लागेल? आपणा सर्वांना आपआपली कामे स्वत:हून करावी लागतील. श्रेष्ठ किंवा वरिष्ठ माणसाने कनिष्ठ माणसांकडून कामे करवून घेतल्याशिवाय जर ती होणार नसतील तर जातिभेद नष्ट होणार नाही. जोपर्यंत वरिष्ठाने, राजाने किंवा देवाने दिलेल्या माराची भीती वाटल्यानेच मी काम करीत असेन तोपर्यन्त जातिभेद नष्ट व्हावा असे मी कोणत्या तोंडाने म्हणू? ज्या दिवशी मी माझे काम आपणहून करीन त्या दिवशी जातिभेद नको असे मला म्हणता येईल. जातिभेद आणि तदन्तर्गत शोषण ही खरोखरच नष्ट व्हायची असतील तर मला माझे (कोणालाही आपले स्वत:चे) काम कोणत्याही पर्यवेक्षणाशिवाय (देखरेखीशिवाय) स्वेच्छेने (conscenciously) पूर्ण करता आले पाहिजे.
मुद्दा दुसरा : विषमता नष्ट करणे म्हणजे समता आणणे आणि समता आणणे म्हणजे माणसाने माणसाशी बरोबरीने, विश्वासाने वागणे. माझ्या मनात उद्या माझे कसे होईल. मला जेवायला मिळेल की नाही ह्याची सतत चिंता असते. आम्हा सर्वांच्या म्हणजे कमीतकमी भारतीयांच्या वर्तनाचा आधार (पाया) आमच्या मनांमधील
असुरक्षितता आहे. माझ्या विपत्तीच्या वेळी माझा शेजारी, माझा नातेवाईक, हे मला मदत करतील की नाही अशी शंका माझ्या मनात सतत जागृत असते. माझ्या शेजाऱ्याच्या चांगुलपणावर माझा जेवढा विश्वास असतो त्यापेक्षा माझ्याजवळच्या पैशाच्या लोभाने माझा शेजारीच काय माझे काम करायला कोणी दुसराही माणूस धावून येईल. ह्या गोष्टीवर माझा भरवसा अधिक असतो. त्यामुळे मी माणसापेक्षा पैशावर अधिक प्रेम करतो. त्यावर जास्त विश्वास ठेवतो आणि तो म्हणजे पैसा भल्याबुऱ्या मार्गाने
जमवितो. (विषमतेवर विश्वास ठेवल्याशिवाय, कपट केल्याशिवाय, शोषण केल्याशिवाय, पैसे जमत नाहीत.) माणुसकी पैशापेक्षा कनिष्ठ मानतो म्हणून पैशाला कमी लेखल्याशिवाय जातिभेद नष्ट होणार नाही. येथे पुन्हा एका गोष्टीचे स्मरण करून देणे अप्रस्तुत होणार नाही. ती गोष्ट अशी की जातीचे अस्तित्व किंवा पैशाचे अस्तित्व आपल्या मनाच्या बाहेर नाही. तो आम्हाला होणारा वास्तवाचा आभास आहे. हा आभास सर्व लोकांच्या मनांमध्ये समान असल्यामुळे आम्हाला त्या वास्तव आहेत असे वाटते. पूर्वी आम्ही सारेच भुताखेतांना खरे मानून चाललो होतो. आज तसे मानून चालत नाही. आम्हाला मनांतील जातिभेदाला, औरस-अनौरसपणाला आणि पैशालाही हटवावे लागणार आहे. कोणाला नोकरी असो की नसो, सर्वांचे उत्पन्न फार कमी जास्त नको. बेरोजगाराला पुरेसा भत्ता देऊन त्याचे राहणीमान वाढवावे लागेल. राहणीमानात समता आणावी लागेल.
मुद्दा तिसरा : आपल्यामधला जातिभेद आपल्या मनोरचनेमुळे झाला आहे. ही मनोरचना आपल्या कुटुंबात घडली आहे. जातिभेदाची मुळे आमच्या सर्वांच्या कुटुंबरचनेत आहेत म्हणून कुटुंबव्यवस्था बदलल्याशिवाय आमच्या मनातला जातिभेद नष्ट होणार नाही. किंवा असे म्हणूया की जातिभेद नष्ट करण्यासाठी कुटुंबरचना बदलण्याची
फार मोठी मदत होणार आहे.
आम्हाला फक्त रक्ताचे नाते समजते. ज्याच्याशी रक्ताचे नाते नाही असे, म्हणजे सावत्र मूल बहुधा कोणत्याही आईला आपल्या घरात नकोसे असते. ते घरातून निघून जावो मग ते तिकडे मेले तरी चालेल असे तिला वाटते. पुरुष पुनर्विवाहाची जाहिरात देताना विधवा किंवा घटस्फोटिता निरपत्य पाहिजे अशी अट पुष्कळदा घालतो. असे होण्याचे कारण असे असावे की आपल्याला रक्ताच्या नात्यातील व्यक्तींची सुखदु:खे कल्पनेने थोडीफार जाणता येतात (सावत्र मुलाशी आपले रक्ताचे नाते नसते.) मुलीच्या दु:खाने जसे आईचे मन कळवळते तसे सुनेच्या दु:खाने सासूचे मन कळवळत नाही. सुनेच्या वेदना सासूच्या मनाला स्पर्शच करीत नाहीत. तिच्या हृदयापर्यंत पोहचतच नाही. त्या पोहचल्या असत्या तर वर्तमानपत्रात आपल्याला आज ज्या बातम्या वाचायला मिळतात त्या वाचायला मिळाल्या नसत्या. कुटुंबीयांचीच दु:खे जेथे आज आपल्या मनाला झोंबत नाहीत तेथे अन्यजातीयांची, अन्य धर्मीयांची, सवर्णांना दलितांची कोठून झोंबणार? आमच्या स्वार्थामध्ये आम्ही जोवर फक्त आमच्या कुटुंबीयांना नातेवाईकांना आणि हद्द म्हणजे जातवाल्यांना सामील करू शकतो तोवर आमच्या मनातला जातिभेद नष्ट होणे अशक्य आहे. आपला स्वार्थ जास्तीतजास्त जातवाल्यापर्यंतच पोहचू शकतो कारण जातवाला आपला दूरचा नातेवाईक असतो किंवा पुढेमागे होऊ शकतो. हे जाणून आपली मनोरचना ज्या कुटुंबात घडली आहे त्या कुटुंबाची फेररचना केल्याशिवाय आपल्या
मनातला जातिभेद जाणार नाही.
हे कुटुंब कसे असेल? हे बहुपतिपत्नीक असायला हवे. तसे ते असले तरच मनात बदल घडवून आणणे, सर्वांनी मिळून सर्वांचे प्रश्न सोडविणे शक्य होईल. पण हे आज शक्य होत नाही ह्याचे कारण आपल्या मनावरचे दृढ संस्कार. या कुटुंबरचनेचा विस्तार अन्यत्र करू.
मुद्दा चवथा : जातिभेद नष्ट व्हावयाचा म्हणजे माणसामाणसांतील दर्ज्यामध्ये समानता यावी. दोन माणसांमध्ये वास्तविक समानता नसली तरी त्यांचा दर्जा समान व्हावा. त्यांच्यामधला उच्चनीच भाव नष्ट व्हावा. सगळया काळया लोकांना पांढरा रंग फासून त्यांना आपल्याला गोरे करायचे नाही. अशी कृत्रिम समानता आणायची नाही. तर
सामाजिक दर्ज्यामध्ये काळेगोरे सारखे करायचे. आज असे दिसते की दर्ज्यामधील समानता आमच्या कौटुंबिक नात्यांतच नाही. तर मग ती सामाजिक नात्यांमध्ये कुठून येणार? बहुतेक घरांमधली प्रत्येक स्त्री स्वत:ला राणी समजते व दुसरीला दासी. कोणत्याही कारणामुळे तिला राणी होता आले नाही, ती राणी राहिली नाही तर तिला दासी व्हावे लागेल या भीतीत ती सतत वावरत असते.त्यामुळे एका घरात दोन स्त्रिया बरोबरीच्या नात्याने कधीच राहत नाही. (याला नियमाला पिचत काही अपवाद असणारच.) आपल्याकडे `चार दिवस सासूचे आणि चार दिवस सुनेचे' अश्या काही म्हणीच आहेत. आपल्या मनामध्ये विषमता इतकी भिनली आहे की जावा जावा किंवा सवती एकमेकींचा हेवा करीत असतात. पूर्वी एकत्र कुटुंबामध्ये निदान एकमेकींविषयी सहिष्णुता असे पण आज विभक्त कुटुंबांमध्ये ती सहिष्णुता नष्टप्राय झाली आहे. त्यामुळे म्हाताऱ्या मंडळींना वृद्धाश्रमात पाठविण्याची पाळी आली आहे. पण सहिष्णुता म्हणजे खरी समता नव्हे. खरी समता पूर्वी कधी नव्हती आणि आजही नाही. समता हवी असे म्हटल्याबरोबर जी स्थिती पूर्वी अनेक शतकांत नव्हती अशी सामान्य स्थिती निर्माण करायची आहे याचे भान आपणास आले पाहिजे. जातिभेद नष्ट करणे म्हणजे घराघरांतून चालत आलेले सनातन संघर्ष नष्ट करणे.
मनामध्ये इतका मोठा फरक घडविण्यासाठी बाह्य साधनांचीही गरज पडणार आहे.
मुद्दा पाचवा : पुढचे मुद्दे हे आतापर्यंतच्या मुद्द्यांच्या विशदीकरणाचे आहेत. आम्हाला आमच्या कुटुंबीयात पितृसत्ता (Patriarchy) पाहिजे असते. वयाने सर्वांत मोठ्या असलेल्या पुरुषाला इतरांवर सत्ता गाजवायची असते. येथे श्रेष्ठकनिष्ठभाव गृहीतच धरलेला आहे. कुटुंबप्रमुख आजवर निरंकुशपणे सत्ता वापरत आला आहे.
कुटुंबातले सर्व महत्त्वाचे निर्णय तो एकटा घेत असतो. तेथे लोकशाही चालत नाही.
नवी कुटुंबरचना आजवरच्या कुटुंबांपेक्षा वेगळी असली तरच ती परिणामकारक होऊ शकते. आतापर्यंतची कुटुंबे एकचालकावर्ती होती. गेल्या शतकामध्ये स्त्रियांच्या शिक्षणाचे प्रमाण वाढल्यानंतर ती कुटुंबे पुरुषप्रधान न राहता उभयसत्ताक (डेमोक्रेटिक) होतील अशी आशा केली होती. पण आम्ही आमच्या पूर्वसंस्कारांतून बाहेर पडू न शकल्यामुळे ती एक-पालकत्वाकडे झुकली. जेथे पुरुष कुटुंबप्रमुख नसेल तेथे स्त्री कुटुंबप्रमुख झाली. आणि आता तर पुष्कळशी कुटुंबे विघटनाच्या मार्गावर आहेत. परंतु ह्या विषयाचा विस्तार येथे करण्याऐवजी त्यावर स्वतंत्र लेख लिहिणे इष्ट होईल.
मुद्दा सहावा : समता बरोबर समान वाटप. शेअरिंगसाठी मराठी शब्द तूर्त ध्यानात येत नसल्याने येथे तोच वापरला आहे. शेअरिंगमध्ये सामाईकपणा अध्याहृत आहे. जे माझे तेच दुसऱ्याचे, जे दुसऱ्याचे त्यावर माझाही तितकाच हक्क आहे असा विचार मला शेअरिंग मध्ये अभिप्रेत आहे.
शेअरिंग केल्याशिवाय इक्वॆलिटी (Equality) ला काहीच अर्थ नाही. जितकी समता जास्त तितके शेअरिंग जास्त. समता वाढवणे म्हणजे आपपरभाव कमीकमी करीत नेणे. पराकोटीची समता म्हणजे आपपरभावाचा पूर्ण अभाव म्हणजेच मत्सराचा, असूयेचा अभाव. आज आमचे पूर्ण जीवन ह्या असूयाभावाने बरबटलेले आहे. त्यांतल्या त्यात भारतीयांचे जास्त. ही असूया किंवा हा मत्सर नेहमी आतल्याआत पडद्याआड काम करीत असला तरी आपले डोके आर्थिक बाबींमध्ये आणि
स्त्रीपुरुषसंबंधांमध्ये वर काढीत असतो. दुसरी व्यक्ती पुढेमागे डोईजड होईल ह्या भीतीने तिचे मन आधीच खच्ची करीत असतो.
दुसऱ्या व्यक्तींच्या मनामध्ये ती हीन असल्याचे (जन्मापासूनच) विचार रुजवावे लागतात. काही लोकांना ते जन्मत:च हीन आहेत असे वाटत राहावे यासाठी तुम्ही अपंक्त, तुम्हाला वेदाध्ययनाचा अधिकार नाही असे बजावावे लागते, इतकेच नव्हे तर काहींना अस्पृश्य लेखावे लागते. स्त्रीला तिच्या पाळीच्या दिवसांत दूर बसवावे लागते. त्या काळात तिचा विटाळ मानावा लागतो. आम्हाला जात-पात खरोखर नष्ट करायची असेल, ही विषवल्ली ठेचायची असेल तर स्त्रियांना प्रत्येक क्षेत्रात बरोबरीने वागवावे लागेल. त्यांना पुष्कळ क्षेत्रांत हक्क आणि अधिकार द्यावे लागतील. समता आणि सहिष्णुता यांत फरक आहे. समता जर खरोखरच आली म्हणजे आम्हाला मानवी मनाला विषमतेच्या चिखलातून बाहेर ओढून काढता आले तर बंधुभाव आणि स्वातंत्र्य निर्माण करण्यासाठी वेगळे प्रयत्न करण्याची गरज राहणार नाही.
आज आमच्या समाजात बंधु-भावाचा पूर्ण अभाव आहे. एकमेकांच्या मदतीसाठी आम्ही फार पिचत एकत्र येतो. दुसऱ्या कोणाच्या विरोधात तेवढे आम्हाला एकत्र येता येते. धरणांमुळे विस्थापित होणाऱ्या लोकांना साह्य करण्यासाठी, त्यांना आपल्यांत सामावून घेण्यासाठी आम्हाला एकत्र येता येत नाही. आम्हाला फक्त सरकारच्या विरोधात, मोठी धरणे नकोत एवढे सांगण्यासाठी एकत्र येता येते.
आपले लोक धरणाच्या पाण्याखाली बुडून मरायला तयार असतात. शहीद व्हायला तयार असतात. पण आम्ही सगळे मिळून आमच्या समस्या सोडवायला एकत्र येत नाही. सार्वजनिक वाहनव्यवस्था आम्ही सर्वांनी नीट वापरली तर आपले वाहतुकीचे सर्व प्रश्न सहज सुटतील. पूर्ण समाजाला हव्या असलेल्या शाळा आणि महाविद्यालये आपण सारे मिळून सुरू करू शकलो आणि ह्या संस्था कोणा एका व्यक्तीच्या लाभासाठी न चालवता देशातल्या सगळया समाजासाठी चालवू शकलो (जे अगदी सहज शक्य आहे) तर देशाच्या पुष्कळ समस्या दूर होतील. असे ऐकतो की युरोपात असे काही देश आहेत की जेथे वर्षभरात कधीच भाववाढ होत नाही. त्यामुळे कोणीही उद्या माझे कसे होईल ह्या भीतीतून शिल्लक टाकत नाही. सगळे नागरिक म्हातारपणीसुद्धा एकमेकांची काळजी घेतात म्हणून विमा उतरविण्याचा विचार करीत नाहीत.
आमच्या विदर्भात शेतकऱ्यांच्या आत्महत्यांनी उच्चांक गाठला आहे त्याचे एकमेव कारण आमच्यात बंधुभाव शून्य आहे नव्हे तर तो `उणे' (--) आहे हे आहे.
आम्ही फक्त बंधुभावशून्य आहोत असे नाही तर आम्हाला एकमेकांविषयी सहानुभूतीही नाही. आमच्या मनांतली जात देशाटन केल्यानंतर, पंडितमैत्री केल्यानंतर, शास्त्रग्रंथविलोकन केल्यानंतरही जात नाही हे नुकत्याच झालेल्या चित्पावनांच्या भव्य संमेलनामुळे सिद्ध झालेले आहे. सामाजिक सुधारणांमध्ये अग्रणी असलेल्या, सुधारणेचा पाया रचणाऱ्या समुदायाची ही तऱ्हा, तर इतरांत, ज्यांच्या ठिकाणी शिक्षणाची सुरुवात जेमतेम गेल्या पन्नास वर्षांपूर्वी झालेली आहे त्यांना आम्ही काय नावे
ठेवणार - त्यांच्याकडून काय अपेक्षा करणार!
आमच्या भारतीय समाजाचा स्वभावविशेष दुसऱ्याचा विचार न करण्याचा आहे. म्हणजेच फक्त आपल्यापुरते पाहण्याचा आहे. आमचे व्यापारी उंगली टेढ़ी किये बिना घी नहीं निकलता । ह्या सिद्धान्तावर विश्वास ठेवणारे आहेत. मग तो व्यापार आमच्या रोजच्या गरजेचा म्हणजे भाजीपाल्याचा किंवा रॉकेलचा का असेना? कृत्रिम दूध तयार करण्याच्या युक्त्या भारतीयांव्यतिरिक्त आणखी कुणाला सुचल्या आहेत असे ऐकिवात नाही. पदोपदी दुसऱ्याची फसवणूक करणे हा आपला बाणा आहे. ही अशी परिस्थिती असल्याने ह्यानंतर आमच्या मनातील जातिवादावर आधारलेल्या भेदभावाचे ज्यामुळे दृढीकरण होईल असे एकही पाऊल ज्यांना सगळयांचे भले हवे आहे अशा लोकांनी उचलणे योग्य होणार नाही.
आम्ही आमच्या मनावरील पूर्वसंस्कारांच्या प्रभावामुळे जातिभेद आणि अंधश्रद्धा ह्यांतील साम्य ओळखू शकलेलो नाही. दोन्ही आमच्या मनांत वसलेल्या असतात, बाहेर नाही. जोपर्यन्त आपण आरक्षणामुळे आमचे प्रश्न सुटतील, आमच्यावर पूर्वी झालेल्या अन्यायाचे निर्मूलन होईल असे समजत राहू तोपर्यन्त जातिभेद आणि विषमता ही दोन्ही नष्ट होणार नाहीत. आम्हाला पुष्कळ निरनिराळया उपाययोजना करायला हव्यात. आरक्षणापर्यंतच थांबून चालणार नाही.

मोहनी भवन, खरे टाऊन, धरमपेठ, नागपूर-४४० ०१०

आजचा सुधारक मे २००८

अराजक की आरक्षण?

कांचा इलय्या (अनुवाद : आलोक देशपांडे)

केंद्रीय मनुष्यबळविकासमंत्री अर्जुन सिंग यांनी एप्रिलच्या पहिल्या आठवड्यात इतर मागासवर्गीयांना (ओ.बी.सी.) केंद्रीय शैक्षणिक संस्थांबरोबरच आय.आय.टी., आय.आय.एम. व वैद्यकीय महाविद्यालयांत २७% आरक्षण देण्याची घोषणा केल्यापासून, राष्ट्नीय पातळीवरील प्रसारमाध्यमे आरक्षण-विरोधाचा टाहो फोडू लागली आहेत. तथाकथित गुणवत्तेच्या सिद्धान्तावर विश्वास ठेवणारी उच्चवर्णीय बुद्धिवंत मंडळी केवळ अर्जुन सिंग यांच्यावरच नव्हे, तर इतर एकूण आरक्षणाच्या
धोरणावरच शरसंधान करू लागली आहेत. उच्चवर्णीय वैद्यकीय विद्यार्थ्यांनी आरक्षणाविरोधात आंदोलन सुरू केले आहे. ऐतिहासिक काळापासून दबल्या गेलेल्या समाजासोबत सरकारी शैक्षणिक सुविधा वाटून घेण्यास उच्चवर्णीय युवा वर्ग का तयार नाही? आरक्षणाच्या धोरणामुळे आपल्या कुटुंबातील आणि जातीतील पुढच्या पिढ्यांच्या जागा कमी होण्याची भीती त्यांना वाटत आहे. हा उच्चवर्णीय युवा वर्ग खाजगी वैद्यकीय, अभियांत्रिकी आणि व्यवस्थापकीय महाविद्यालये श्रीमंतांना पैशाच्या बळावर जागा देत असताना काहीही बोलला नाही. आरक्षणासारखी जातविरोधी योजना मात्र `राष्ट्रविरोधी' योजना म्हणून दाखविली जात आहे.
या आरक्षित जागा, ज्या ओ.बी.सी.युवा वर्गाला दिल्या जाणार आहेत तो ओ.बी.सी.युवा वर्ग या उच्चवर्णीय युवा वर्गाएवढाच भारतीय आहे. आपल्या जागा विकत घेणाऱ्यांच्या तुलनेत बघता तर गुणवत्तेच्या बाबतीत ते कुठेच कमी नाहीत. ते सामाजिकदृष्ट्या उपयोगी डॉक्टर, इंजिनिअर किंवा व्यवस्थापक बनतील की नाही हा प्रश्नच उद्भवत नाही. येथे प्रश्न आहे कोणते कुटुंब आणि कोणत्या जातीला याचा फायदा होतो. आंदोलन करणारे उच्चवर्णीय विद्यार्थी आणि त्यांची पाठराखण करणाऱ्या
मुख्य धारेतील प्रसारमाध्यमांना आरोग्यसुविधांच्या सुधारणेमध्ये काडीमात्र रस नाही. ग्रामीण आणि शहरी भागांमध्ये असणाऱ्या आरोग्यविषयक अपुऱ्या सुविधांबाबत या संस्थांच्या विद्यार्थ्यांनी कधीही आंदोलन केले नाही. राष्ट्न् किंवा शिक्षणाच्या दर्ज्याशी त्यांना काहीही देणे-घेणे नाही. त्यांच्या दृष्टीने काळजीचा विषय म्हणजे, आपले कुटुंब आणि आपल्या जातीला मिळणाऱ्या संधी. या लेखात आपण राष्ट्नच्या संदर्भात आरक्षण धोरणाचा अभ्यास करू.

पार्श्वभूमी
१९९० साली व्ही.पी.सिंग सरकारने केंद्रीय नोकरभरतीमध्ये ओ.बी.सीं.ना २७ टक्के आरक्षण देऊन आरक्षणावरील वैचारिक संवाद पुन्हा एकदा सुरू केला. विविध जातींमधली नातेसंबंधांची पुनर्मांडणी होऊन, संपूर्ण व्यवस्थेमध्येच सामाजिक न्यायाची भावना जोर पकडू लागली होती. जाती, वर्ण म्हणजे `बंदिस्त वर्गच' हे आरक्षणाच्या धोरणामागचे तत्त्व आहे. धर्मसत्तेमुळे विविध जातींमध्ये दुभंगून केलेल्या समाजामध्ये हे तत्त्व राजकीय आणि नागरी समाजात नावीन्यपूर्ण दृष्टिकोणातून संघर्ष करणाऱ्या विचारवंतांची निर्मिती करण्यासाठी आखले होते. ऐतिहासिकदृष्ट्या दबल्या गेलेल्या जातींमधून उच्चशिक्षित विचारवंतांची निर्मिती करण्याच्या हेतूनेच बाबासाहेब आंबेडकर आणि पेरियार रामसामी यांनी आरक्षणाचे तत्त्व वैचारिकदृष्ट्या बांधले होते. कौटिल्याची राजसत्ता आणि मनूची कायद्याची सत्ता असल्यापासून ब्राह्मण्यवादाने तळागाळात दबल्या गेलेल्या जातींना शिक्षण आणि रोजगारापासून वंचित ठेवले आणि म्हणूनच या दबल्या गेलेल्या जातींमधून विचारवंत तयार होण्याची प्रक्रिया थांबली होती; मंडल आयोगाच्या रिपोर्टमुळे या प्रक्रियेला गती मिळाली. आणि तेव्हापासून सारा नागरी समाज मुळापासून हादरला आहे. जातीच्या आधारावर साऱ्या समाजामध्ये झालेले ध्रुवीकरण स्पष्टपणे दिसून येते. प्रत्येक राजकीय पक्ष आणि संस्था जातीच्या आधारावर विभागली गेली आहे. जातीच्या या मुद्द्यालाच केंद्रस्थानी मानून वैचारिक संवादांना सुरुवात झाली आहे.

वैचारिकदृष्ट्या विचार करता लोकशाही मूल्याची वाढ हे आरक्षणतत्त्वाचे मुख्य उद्दिष्ट आहे. मंडलपूर्व काळातील लोकशाही ही मुख्यत्वेकरून उच्चवर्णीयांची लोकशाही होती. जरी अनुसूचित जाती/जमातींना निवडणुकीत, शैक्षणिक क्षेत्रांत आणि रोजगारांच्या संधींत आरक्षण दिले होते, तरी एका विशिष्ट सीमेपर्यंतच त्यांना मर्यादित केले गेले होते. अनुसूचित जाती/जमातींना दिलेल्या आरक्षणाकडे केवळ अस्पृश्यता आणि मागासलेपणा यांवर मात करण्यासाठीचे साधन म्हणून पाहिले जात होते. जातिव्यवस्थेला त्यातून स्पर्शही केला गेला नव्हता व आज ज्याप्रकारची सामाजिक न्यायाची भावना आहे ती भावनाही त्यात नव्हती. सामाजिक न्यायाच्या मुद्द्यावर संभाषण करण्यास ब्राह्मण्यवादी विचारवंत तयार नव्हते. कारण यातूनच त्यांच्या माहिती आणि संघटनात्मक एकाधिकारशाहीला धक्का पोहोचण्याची शक्यता होती. त्यांनी सामाजिक न्यायाच्या भावनेला प्रतिगामी आणि `जातीयवादी' ठरविण्यास सुरुवात केली. ब्राह्मण्यवादी शक्तींना त्यांच्या ताकदीच्या आणि ऐषोआरामाच्या जागेवरून दूर करण्याचा प्रयत्न
करण्याच्या कोणत्याही गोष्टीला प्रतिगामी ठरविण्यात आले.
भारतीय जनता पक्षाने तर या मंडल आयोगाला मागे टाकण्यासाठी आपले कमंडलू हातात घेतले. सरकारी पातळीवरील आरक्षण धोरणाचा प्रभाव कमी करण्यासाठी काँग्रेस पक्षाने पी.व्ही. नरसिंह राव आणि मनमोहन सिंग यांच्या नेतृत्वाखाली खाजगीकरणाचे धोरण जोरदारपणे राबविण्यास सुरुवात केली. भाजपने बाबरी मशीद उद्ध्वस्त करून धार्मिक दंगली घडवून आणल्या आणि ओबीसी वर्गाला मुसलमानांविरोधात चिथवले. जातीपातीने पोखरलेला हिंदु धर्म एकसंध असल्याचा आव आणून, ओबीसी वर्गाला मंडल आयोगाच्या अंमलबजावणीसाठी एकत्र येऊन राजकीय शक्ती बनण्यापासून रोखण्याचा प्रयत्न सुरू केला. जवळपास सर्व पक्षांतील ब्राह्मण आणि बनिया वर्गाने आरक्षणाला विरोध केला. याउलट सत्तेच्या राजकारणात फारसा वाटा नसणाऱ्या क्षत्रिय वर्गाने मात्र आरक्षण धोरण राबविण्यासाठी पुढाकार घेतला. त्यावेळेस व्ही.पी.सिंग आणि अर्जुन सिंग यांनी या कामात पुढाकार घेतला. ब्राह्मण्यवादी प्रसारमाध्यमे त्यांना खलनायकाच्या रूपात सादर करीत आहेत. गौतम बुद्धाचा देखील समकालीन ब्राह्मण्यवाद्यांनी अशाच प्रकारे धिक्कार केला होता, हे आपण विसरून चालणार नाही.
त्या शक्ती हा बदल थांबवू शकतील का?
हातात कमंडलू घेतलेल्या शक्ती किंवा उच्चवर्णीयांचा आरक्षणविरोधी दृष्टिकोण सरकारी आणि दिवाणी मंडलीकरण थांबवू शकले नाहीत. भारताच्या विविधतेमध्ये मान्य केले गेलेले सामाजिक न्यायाचे तत्त्व येथे वापरात आणले गेले. याला उत्तर म्हणून उच्चवर्णीयांनी अधिकाधिक खाजगीकरणाचा घाट घातला आहे. राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीच्या सरकारने अतिशय तीव्रपणे आरक्षण-धोरणाला विरोध करणाऱ्या अरुण शौरींना पुढे आणून निर्गुंतवणूक मंत्री म्हणून नेमले. यामुळेच, खाजगी क्षेत्रात आरक्षणाची
मागणी अधिक जोमाने करण्याची गरज निर्माण झाली. हे हिंदु राष्ट्न्वादी मोठ्या प्रमाणात भारतीय कंपन्या विदेशी कंपन्यांना विकू लागले. म्हणूनच भारतात स्थिरावणाऱ्या या बहुराष्ट्नीय कंपन्यांमध्ये जातीच्या आधारावर आरक्षण देण्याची मागणी दलित व बहुजन वर्गाला करावी लागली. २००१ मधील संयुक्त राष्ट्नंच्या डरबन येथील अधिवेशनात आणि २००५ मधील अमेरिकेच्या लोकप्रतिनिधी समितीच्या सुनावणीवेळी हा मुद्दा उचलण्यात आला. त्यामुळे जाती आणि अस्पृश्यतेचा हा मुद्दा जागतिक पातळीवर प्रकाशात आला.
मंडल-आयोगावरील चर्चेच्या पार्श्वभूमीवरच, महिलांना संसदेत आणि राज्य विधानमंडळामध्ये ३३ टक्के आरक्षण देण्याचा मुद्दा समोर आला. आश्चर्याची गोष्ट म्हणजे तथाकथित उच्चवर्णीय विचारवंत आणि प्रसारमाध्यमांकडून गुणवत्तेच्या मुद्द्यावर या आरक्षणाला विरोध झाला नाही. याउलट ओबीसी नेतृत्वाकडून महिलांच्या सामाजिक न्यायाला धरून `आरक्षणामध्ये आरक्षण' अशी मागणी केली गेली. उच्चवर्णीय विचारवंत आणि प्रसारमाध्यमांची दुटप्पी भूमिका यातूनच उघड होते, जेव्हा ते महिला
आरक्षणाला पाठिबा देतात परंतु, एस.सी./एस.टी./ओबीसी आरक्षणाला मात्र विरोध करतात.

गुणवत्तेची आख्यायिका
खाजगी क्षेत्रामध्ये आरक्षणाची मागणी केल्यापासून ओबीसी आरक्षणावरील चर्चेत अधिकाधिक लोक उतरू लागले आहेत. केंद्रीय शैक्षणिक संस्थांमध्ये ओबीसी आरक्षणाची अंमलबजावणी केल्यानंतर, खाजगी क्षेत्रातील आरक्षणासंदर्भातील शंकेचे जाळे काही प्रमाणात निश्चितच दूर होईल. आय.आय.टी., आय.आय.एम. आणि वैद्यकीय संस्थांमधील सध्याची गुणवत्तेची कल्पना सुधारल्यास खाजगी क्षेत्रालादेखील ते मान्य करावे लागेल. बहुसंख्यकांच्या राहणीमानाच्या आणि शेतकी व औद्योगिक क्षेत्रातील
सुधारलेल्या उत्पादकतेच्या तुलनेत गुणवत्तेचा विचार करावा लागेल. सर्व क्षेत्रांतील नावीन्यपूर्ण तंत्रज्ञानाचा शोध आणि भेदभावहीन व्यवस्थापन व्यवस्था कोणत्याही गुणाधारित गुणवत्तेवर अवलंबून नाही. समाजाशी संबंध, समाजासंंबंधी ज्ञान आणि उत्तम व्यवस्थापकीय प्रशिक्षण यांवर ते अवलंबून असते. अशा परिवर्तनीय भूमिकेसाठी एस.सी/एस.टी./ओबीसी युवा वर्ग अधिक योग्य ठरेल.
ब्राह्मण्यवादी वर्गाची गुणवत्तेची कल्पना ही आदिशंकराचार्यांच्या `माया' ह्या कल्पनेशी मिळतीजुळती आहे. जनतेच्या राहणीमानात सुधारणा करण्याच्या विचारापासून तिने पूर्णपणे संबंध तोडले आहेत. इंग्रजी व स्थानिक भाषेतील शिक्षण आणि महागडे कोचिंग क्लासेस यांतूनच ती निर्माण झाली आहे. पिढ्यानुपिढ्यांचे नावीन्यपूर्ण ज्ञान आणि उत्पादकतेमधील सुधारणेपासून ती गुणवत्ता पूर्ण दूर आहे. ही गुणवत्ता म्हणजे, आयात केलेल्या पुस्तकी ज्ञानावर आणि घोकंपट्टी करून त्याची उजळणी करण्यावर अवलंबून आहे. वेदांच्या काळापासून, हिंदू पुजारी मंदिरांमध्ये किंवा धार्मिक कार्यक्रमप्रसंगी करीत असलेल्या घोकंपट्टी आणि उजळणीमधून नवीन जोम असलेले राष्ट्न् उभे राहणे शक्य नाही.

गुणवत्तेचा मक्ता असलेले उच्चवर्णीय विचारवंत आता परत, `उच्च शैक्षणिक संस्थांमधील गुणवत्ता धोक्यात आहे' अशी आरडाओरडा करीत आहेत. १९९० मध्ये नोकऱ्यांसंदर्भातही त्यांनी अशीच आरडाओरड केली होती. हा आरक्षणरूपी साप संस्था आणि संरक्षणव्यवस्थेत घुसला, तर देश धोक्यात येईल अशी हाकाटी त्यांनी १९९० मध्ये पिटली होती. उच्चवर्णीयांचा सध्याचा हल्ला चालूच राहिला, तर खालच्या जातींमधली युवा वर्गाला नेपाळमधील माओवादी चळवळीसारखे हत्यार उपसावे लागेल. जेव्हा
नेपाळमधील जातिव्यवस्थेने सामाजिक चलनवलन अशक्य करून टाकले तेव्हा, खालच्या जातींना या हिंसात्मक मार्गांचाच वापर करणे भाग पडले. भारतामध्ये आरक्षण धोरण जात्याधारित व्यवस्थेचे शांततामय मार्गाने रूपांतर करण्याची आणि गुणवत्तेचा खरा अर्थ शोधण्याची संधी पुरवीत आहे.
नोकऱ्यांमध्ये ओबीसी आरक्षण सुरू झाल्यापासून आत्तापर्यंत, एकही उच्चवर्णीय विचारवंत आरक्षणातून आलेल्या ओबीसी उमेदवाराने त्या संस्थेला गुणवत्तेच्या पातळीवर खाली आणल्याचे सिद्ध करू शकलेला नाही. त्याचबरोबर, उच्चवर्णीय चालवत असलेल्या संस्था उच्च दर्जाचे उत्पादन करत असल्याचेही ते सिद्ध करू शकलेले

नाहीत. दुसऱ्या बाजूला, आरक्षण-समर्थकांच्या मते उच्चवर्णीयांचे या संस्थांवर कायमचेच प्रभुत्व असल्याकारणाने आणि ब्राह्मण्यवादी गुणवत्तेलाच कायम स्थान मिळाल्यानेच या संस्थांना आपले उद्दिष्ट गाठता आलेले नाही. मग ते उद्दिष्ट वाढती उत्पादकता असो किंवा समान न्याय असो. ह्या ब्राह्मण्यवादी गुणवत्तेमुळेच आपला देश परकीय कर्जाच्या ओझ्याखाली दबला असून परावलंबी झाला आहे. चीनमध्ये झालेल्या क्रांतीनंतर तेथील पूर्वीच्या कामगारवर्गाने सर्व महत्त्वाच्या जागा मिळविल्या आणि स्वयंनिर्भर होऊन विज्ञान व तंत्रज्ञानाचा विकास केला. भारतातील उच्चवर्णीय गुणवत्ता चीनमधील सामाजिकदृष्ट्या संवेदनशील कामगार वर्गाच्या तुलनेत कोणत्या पातळीवर आहे?

क्रूर शैक्षणिक धोरण
स्वातंत्र्यानंतर, या ब्राह्मण्यवादी केंद्राकडून हिंदीला राष्ट्न्भाषेचा दर्जा मिळाला. परंतु, सर्व केंद्रीय संस्थांचे कारभार इंग्रजीतून चालविण्यात येऊ लागले. काही फसव्या वैचारिक कारणांतून इंग्रजीला वसाहतवादी भाषा ठरविण्यात आले एस.सी./एस.टी./ओबीसी वर्गांतील मुले (प्रचंड कष्टाने) सरकारी शाळांमधून शिक्षण घेतात. त्यांना मात्र इंग्रजीपासून दूर ठेवण्यात आले. इंग्रजी ही जणू उच्चवर्णीयांची राष्ट्नीय भाषाच झाली आहे. खेड्यांमधून राहणाऱ्या उत्पादक बहुसंख्यकांना मात्र इंग्रजीतून शिक्षण चुकीचे असल्याचे ठसविण्यात आले. परंतु, त्याचबरोबर दलित आणि बहुजन समाजातून वर आलेल्या
नेतृत्वानेदेखील उच्चवर्णीयांच्या वर्चस्वाला आह्वान देण्यासाठी इंग्रजीचे असलेले महत्त्व समजून घेतले नाही. खाजगी आणि काही ठरावीक केंद्रीय शाळांमध्ये इंग्रजी हेच शिकविण्याचे माध्यम असते. तथापि एस.सी./एस.टी./ओ.बी.सीं.ना मात्र हे शिक्षण परवडण्याजोगे नसल्याने घेणे शक्य नसते. अर्थातच यामुळे इंग्रजीवरील प्रभुत्व आणि पैसा (यामध्ये विद्यार्थ्यांच्या प्रत्येक इयत्तेमधील कोचिंग क्लासचा खर्चही येतो.) हे गुणवत्तेचे मापदंड ठरविले गेले, व ह्यांतून स्वाभाविकपणे प्रचंड मोठी लोकसंख्या
वगळली गेली. दलित आणि बहुजन समाज व आदिवासी वर्ग यांना शिक्षणाच्या क्षेत्रातून हद्दपारच केले गेले. याच्या परिणामी, शतकानुशतके अशिक्षितपणाचे ओझे बाळगणाऱ्या दलित आणि बहुजन समाजातून बराच काळ कोणताही मध्यमवर्ग तयार होऊ शकला नाही. आपल्या काही पारंपरिक कौशल्यांमुळे काही ठरावीक कारागिरीच्या व्यवसायातच त्यांना जखडून ठेवले गेले. परंतु आताही त्यांना आधुनिक कौशल्ये शिकण्याची परवानगी दिली जात नाही आणि एवढेच नव्हे तर आधुनिक व इंग्रजीचे शिक्षण घेण्याचीही परवानगी नाकारली जात आहे. या व्यवस्थेमध्ये प्रत्येक विद्यार्थ्याला अगदी पहिलीपासून तीन विषय इंग्रजी आणि तीन विषय प्रादेशिक भाषेत शिकविले गेले पाहिजेत. अभ्यासक्रमही संपूर्ण देशभर सारखाच ठेवला पाहिजे. जर अशाप्रकारची व्यवस्था सर्व शाळांमध्ये राबविली गेली आणि सर्व प्रकारचे खाजगी शिकवणी वर्ग बंद केले गेले तर येत्या २५ वर्षांतच आरक्षणाची गरजच नाहीशी होईल. तोपर्यंत मात्र आरक्षणाचे धोरण हा सामाजिक जडणघडणीसाठी व एस.सी/एस.टी./ओ.बी.सी. वर्गांसाठी आधुनिक शिक्षण मिळविण्याचा एकच मार्ग राहील. आधुनिक भारताच्या उभारणीमध्ये हा अत्यंत महत्त्वाचा मार्ग आहे.

आय.आय.टी. आणि आय.आय.एम्. मधील गुणवत्ता?
ग्रामीण भागातील एस.सी/एस.टी./ओ.बी.सी. विद्यार्थी निसर्गाच्या सान्निध्यात सतत असतात. गणित हा त्यांच्यासाठी फार अवघड विषय असतोच असे नाही. यांपैकी ज्या विद्यार्थ्यांना तुलनात्मकदृष्ट्या चांगल्या संस्थांमध्ये शिक्षण घेण्याची संधी मिळाली त्यांनी त्यांची गुणवत्ता निर्विवादपणे सिद्ध केली आहे. आय.आय.टी, आय.आय.एम्. आणि इतर वैद्यकीय महाविद्यालयांतील जे विद्यार्थी आरक्षणाविरोधात आंदोलन करीत त्यांनी ग्रामीण भारतामध्ये तंत्रज्ञान पोहोचविण्याबाबत किंवा ग्रामीण भारतातील व्यवस्थापन सुधारण्याबाबत किंवा ग्रामीण भारतातील आरोग्यव्यवस्था सुधारण्याबाबत कोणतेही काम केलेले नाही. आय.आय.टी. आणि आय.आय.एम. मधून बाहेर पडणारे बहुसंख्य पदवीधारक अमेरिका किंवा पश्चिम युरोपातील बहुराष्ट्नीय कंपन्यांमध्ये नोकरी पकडून त्या देशांमध्ये स्थायिक होतात. देशाची तंत्रज्ञानात्मक आणि व्यवस्थापकीय प्रगती होण्याच्या दृष्टीने या संस्थांमधून बाहेर पडलेल्या अतिशय थोड्या विद्यार्थ्यांनी आपले योगदान दिले आहे.

प्रवेशपरीक्षेमध्ये कमी गुण मिळालेल्या ओबीसी विद्यार्थ्यांना या संस्थांमधील जागा दिल्याने या संस्थांमधील गुणवत्ता व उत्पादकतेत कोणताही प्रचंड फरक पडणार नाही. खालच्या जातींमधून आलेल्या मुला-मुलींचा प्रत्यक्ष उत्पादनप्रक्रियेशी असलेला संबंध लक्षात घेता, त्यांच्याकडून अनेक नव्या गोष्टींचा शोध लागण्याची शक्यता आहे. ज्यातून या देशातील माहिती-ज्ञान-तंत्रज्ञानामध्ये मोलाची भर पडू शकेल. उत्पादनप्रक्रियेशी लहानपणापासून विविध अंगांनी सहभाग असलेल्या अनुभवसमृद्ध लोकांशी प्रत्यक्ष संवादासाठी भारतातील शैक्षणिक संस्थांनी व्यापक मंच उपलब्ध करून दिला पाहिजे. ज्या दलित-बहुजन समाजाची पहिलीच पिढी आज शिक्षण घेत आहे, त्या युवा वर्गाला असे अनुभव निश्चितच आहेत. पद्धतशीर विचार आणि पृथक्करणाला सामोरे जाण्याची या विद्यार्थ्यांची तयारी करून घेतली पाहिजे. आधुनिक शैक्षणिक संस्था ती संधी निश्चितच
पुरवितात. परंतु गुणवत्तेच्या नावावर गेली अनेक दशके कल्पक विद्यार्थ्यांना या संस्थांमधील प्रवेश नाकारण्यात आला. शतकानुशतके ज्या दलित-बहुजन युवा वर्गाला अशा प्रकारच्या संधीपासून वंचित ठेवले गेले त्या कल्पक युवा वर्गाला आरक्षणाच्या धोरणामुळे संधी मिळणे शक्य झाले आहे. वास्तविक पाहता, त्यांच्या या संस्थांमधील समावेशातून देशाला प्रचंड फायदाच होणार आहे.

याशिवाय, केंद्रीय शैक्षणिक संस्थांमध्ये जेव्हा आरक्षणाची अंमलबजावणी होईल तेव्हा दोन टोकाच्या परिस्थितीमध्ये जगणाऱ्या युवा वर्गामध्ये लोकशाही मार्गाने विचारांची देवाणघेवाण होईल. जातीवर आधारित भेदभाव टाळण्याचा आरक्षण हा अतिशय लोकशाही मार्ग आहे. केंद्रीय शैक्षणिक संस्था आणि खाजगी कंपन्या मात्र केवळ गुणवत्तेची भाषा बोलताना समान संधी देण्यापासून आपले हात झटकत असतील तर दलित-बहुजन समाजातील राग वाढतच जाणार आहे. पॅरिसमध्ये गेल्या वर्षी झालेल्या नागरी दंगलीसारखीच परिस्थिती येथेही उद्भवू शकते.

आरक्षण आणि विकास
आरक्षण आणि राष्ट् उभारणी काही एकमेकांच्या विरोधातील गोष्टी नाहीत. दक्षिण भारताचे उदाहरण आपल्याला हेच दर्शविते. दक्षिण भारतामध्ये आरक्षण नीती बरीच खोलवर रुजली आहे. खालच्या जातींच्या शैक्षणिक संस्था व व्यवसायातील सहभागाच्या दृष्टीने पाहता उत्तर भारत आणि दक्षिण भारत यांच्यातील फरक स्पष्टपणे दिसून येतो. मुंबई, चेन्नई, हैद्राबाद, बंगलोर यांसारख्या शहरांमध्ये एस.सी./एस.टी./ओ.बी.सी. वर्गाच्या सर्व व्यवसायांत असलेल्या तुलनात्मक अधिक सहभागानेच ही शहरे आज आधुनिक केंद्रे म्हणून नावाजली जात आहेत. याउलट दिल्ली, कोलकाता, यांसारख्या पारंपरिक ब्राह्मण्यवादी शहरांमध्ये एस.सी./एस.टी./ओ.बी.सी. वर्गाच्या अल्प पातळीवरील कमी भागीदारीमुळे त्यांचा विकास फार कमी प्रमाणात झाला आहे.

उत्पादकवर्ग जोपर्यंत आधुनिकतेकडे वळत नाही, तोपर्यंत तो वर्ग त्याची उत्पादनक्षमता पूर्णपणे वापरू शकत नाही. जेव्हा खेडेगावांमधून `इंडिया शायनिंग'ची उदाहरणे उभी राहतील तेव्हाच आपला देश जनाधारित देश बनू शकेल. गाव पातळीवरील जातिव्यवस्था तेव्हाच मुळापासून हादरेल, जेव्हा प्रचंड सामान्य ज्ञान असलेल्या या वर्गाला आधुनिक संस्थांत्मक शिक्षण मिळेल. आय.आय.टी., आय.आय.एम. मधील एस.सी./एस.टी./ओ.बी.सीं.चा शिक्षण अर्धवट टाकण्याचा दर हा त्यांच्या अकार्यक्षमतेमुळे जास्त नसून, वर्षानुवर्षे या संस्थांमध्ये रुजलेल्या ब्राह्मण्यवादी संस्कृतीचा आहे. भारतातील संस्थात्मक-सांस्कृतिक वातावरण, हे अमेरिका आणि दक्षिण आफ्रिकेतील गोऱ्या सांस्कृतिक वातावरणापेक्षाही वाईट आहे. या अत्यंत भेदभावपूर्ण सांस्कृतिक वातावरणात राहून दलित बहुजन वर्गातील युवावर्गाची नावीन्यतेची आस पूर्णपणे नाहीशी होऊन ते एका पराभूत मानसिकतेमध्ये शिरतात. पक्षपाती आणि पूर्वग्रहदूषित प्राध्यापकाकडून एस.सी./एस.टी./ओ.बी.सी. वर्गातील विद्यार्थ्यांचा अपमान केला गेल्यास, तो/ती विद्यार्थी/नी अधिक कष्ट करण्याकडे लक्ष देण्यापेक्षा आपण ज्या जातीत जन्मलो त्याला दोष देत राहतो/राहते. वास्तविक पाहता, असा अपमान त्याची/तिची कष्ट करण्याची उमेदच हिरावून घेतो. सामाजिक पातळीवर जातीवरून अपमान करण्यासारख्या घटनांमुळे देशातील फार मोठी कल्पक व नावीन्याच्या शोधातील ताकद नष्ट झाली आहे.

आय.आय.टी. आणि आय.आय.एम. सारख्या संस्थांना नवीन, कल्पक गुणवत्ता पुढे आणायची असल्यास त्यांनी आरक्षण धोरणाचा अंगीकार करणे गरजेचे आहे. अमेरिका किंवा पश्चिम युरोपमध्ये मिळत असलेल्या नोकऱ्यांच्या नावावर या संस्थांची राष्ट्नीय पातळीवरील ओळख ठरता कामा नये. यातून बाहेर पडणाऱ्या नावीन्यपूर्ण तंत्रज्ञान आणि क्रांतिकारक बदल घडवून आणणाऱ्या व्यवस्थापनाच्या निर्मितीवर ती ओळख ठरली पाहिजे. नवीन शोधांची शक्यता आरक्षणामुळे मुळीच कमी होत
नाही. वैज्ञानिक आणि तंत्रज्ञानांच्या समाजाची गुणवत्ता इतरांनी शोध लावलेले तंत्रज्ञान स्वीकारून ठरत नाही, तर आपण शोधलेले तंत्रज्ञान जगभर सर्वत्र इतरांनी स्वीकारण्यावर ठरते. आंबेडकरांनी विकसित केलेल्या आरक्षणाच्या ह्या लोकशाहीवादी व वस्तुनिष्ठ तत्त्वाच्या अंमलबजावणीत अडथळा आणून त्याच्या योग्य त्या ध्येयापर्यंत न पोचू दिल्यास समाजामध्ये अत्यंत घातकी अराजक माजू शकते. उच्चवर्णीयांनी हे ठरवायची गरज आहे, की राष्ट्नच्या पुरोगामी जडणघडणीसाठी कोणते उपाय योग्य आहेत - अराजक की आरक्षण?

[ सौजन्य : इकॉनॉमिक ऎण्ड पॉलिटिकल वीकली. ]

१९, कौस्तुभ को-ऑप. सोसायटी, घनश्याम गुप्ते मार्ग, विष्णू नगर,
डोंबिवली (पू.) जि. ठाणे.

जात आरक्षण विशेषांकासंबंधी

जात : आरक्षण विशेषांकासंबंधी
मानसोपचारात रोग्याची पहिली अवस्था ``छे! मला कुठे काय झाले आहे!'' अशी नकाराची, Denial ची असल्याचे मानले जाते. भारतात जातिव्यवस्थेबाबत असे नकार फार दिसतात. मुळात जातिव्यवस्थेत ताणतणाव नव्हतेच, आज अस्पृश्यता पाळली जात नाही, सामाजिक तणावांमध्ये आरक्षण भर घालते, आरक्षणाने आज उच्च असलेली गुणवत्ता खालावेल - अनेक रूपांमधले नकार! मागे लॅन्सी फर्नांडिस आणि सत्यजित भटकळ यांच्या The Fractured Civilization या पुस्तकाच्या गोषवाऱ्यातून हे नकार नाकारायचा एक प्रयत्न आसुने केला. आता पुन्हा एक प्रयत्न करतो आहोत, टी.बी.खिलारे व प्रभाकर नानावटी यांच्या संपादनाखाली जात व आरक्षण या विषयावर एक विशेषांक काढून. सखोल व विस्तृत अभ्यासातून हा अंक संग्राह्य ठरेल, याची खात्री आहे.

- कार्यकारी संपादक

-------------------------------------------------------------------------------------------------
संस्थापक-संपादक दि.य देशपांडे

अतिथि-संपादक

टी.बी.खिलारे/प्रभाकर नानावटी

संपादक मंडळ - नंदा खरे (कार्यकारी), सुनीती देव, दिवाकर मोहनी

सल्लागार मंडळ : प्रमोद सहस्रबुद्धे, उत्तरा सहस्रबुद्धे, प्रभाकर नानावटी, टी.बी. खिलारे, रवीन्द्र रुक्मिणी पंढरीनाथ

विश्वस्त मंडळ : प्र.ब.कुळकर्णी, सुनीती देव, नंदा खरे, भरत मोहनी, ताहिरभाई पूनावाला, सुभाष आठले, मधुकर देशपांडे प्रस्तुत विशेषांक रु. ७५, किरकोळ अंक रु. २५.०० (टपालखर्च वेगळा)वार्षिक वर्गणी : व्यक्तीला रु. १७५.००, संस्थेला रु. २००.००परदेशीय वर्गणीदारांकरिता वार्षिक वर्गणी : व्यक्तीला २५ डॉलर, संस्थेला ३० डॉलर (अधिक वटणावळ) दहा वर्षांची आगाऊ वर्गणी देणाऱ्यांस बारा वर्षे अंक मिळेल.वर्गणी कृपया डिमांड ड्नफ्टने, मनीऑर्डरने किंवा चेकनेच पाठवावी. परगावाहून चेक पाठविल्यास वटणावळीकरिता रु. ५०.०० जास्त पाठवावेत. व्ही.पी.ची पद्धत नाही.मनीऑर्डर, चेक, ड्राफ्ट इ. आजचा सुधारकच्या नावे नागपूर पत्त्यावर पाठवावे.वर्गणी भरण्याची ठिकाणे :पोस्टाने आणि नागपूरमध्ये : मोहनीभवन, धरमपेठ, नागपूर-४४० ०१०.पुण्यामध्ये रोखीने : मिळून साऱ्याजणी, ४० ब, भोंडे कॉलनी, देवनाळकरांचा बंगला,अलुरकर म्यूझिक हाऊससमोर, कर्वे रोड, पुणे - ४११ ००४हे मासिक विद्यागौरी खरे यांनी श्याम ब्रदर्स, रामबाग रोड, गणेशपेठ, नागपूर येथे छापून मोहनीभवन, धरमपेठ, नागपूर ४४० ०१० येथे प्रकाशित केले. दूरभाष : अ.य.खरे : २५३१९४८ दिवाकर मोहनी : २५५८१२८, सर्व पत्रव्यवहार मोहनी-भवन, धरमपेठ, नागपूर - ४४० ०१० या पत्त्यावर करावा. ह्या मासिकात प्रकट झालेल्या मतांशी संपादक सहमत असतीलच असे नाही.

संपादकीय

संपादकीय

१. जात-भेदभाव

जातिव्यवस्थेमधील विषमतेबद्दल लोकांची जी मते आहेत त्यांत एकसारखेपणा आहे असे पिचतच दिसते. शहरी, शिक्षित, मध्यमवर्गीय (आणि म्हणूनच बहुतांश उच्चवर्णीय) भारतीयांची जातिव्यवस्थेतील विषमतेबद्दलची विशिष्ट मानसिकता खालील वक्तव्यांवरून लक्षात येईल. - जातींतील विषमता ही सामाजिकदृष्ट्या वाईट गोष्ट - खरे तर ती भयंकर गोष्ट होती, हे मान्य. परंतु आज स्वातंत्र्योत्तर गोष्टी बदलायला लागल्या आहेत. खालच्या जातींची परिस्थिती आरक्षणामुळे सुधारली आहे. खालच्या जातीमध्ये आता कोणी पारंपरिक जातींचा धंदा करीत नाहीत. खालच्या जातींचा व अल्पसंख्यकांचा उपयोग राजकारणासाठी केला जात आहे. आर्थिक व सामाजिक दर्जा हा प्रत्येक जातीचा वेगळा असणारच. परंतु जातीच्या आधारावर आरक्षण ठेवल्यामुळे राष्ट्नीय एकात्मता धोक्यात येते. समाजात दुही माजते. आरक्षणाचा जास्त वस्तुनिष्ठ निकष हा आर्थिक ठेवला पाहिजे. कारण उच्चवर्णीयांमध्येही गरीब आहेत की. जातिजातींमधील भेदभाव आता कोठे राहिला आहे! अस्पृश्यता तर कधीच नाहीशी झाली आहे. जात आता असली तर खेड्यांत कोठेतरी असेल. शहरीकरणामुळे व जागतिकीकरणामुळे शहरातल्या ठिकाणी तर ती नाहीशी झालेली आहे. उच्च जातीने तर कधीच जात सोडून दिली आहे. खालचे जातवालेच जातीला चिकटून राहत आहेत. इत्यादी. वरील सर्व वक्तव्यांना आधार नाही, वास्तव काही वेगळेच आहे हे अंकातील विविध लेखांवरून लक्षात येईलच. जात अस्तित्वात आहे व ती चांगली घट्ट पाय रोवून उभी आहे व जातिव्यवस्थेमधील अधिकारशाही, भेदभाव व द्वेष हे सर्व अस्तित्वात आहे, याची अनेक उदाहरणे देता येतील. रविवारच्या वर्तमानपत्रांतील लग्नाच्या जाहिरातींचे रकाने पहा किंवा इंटरनेटवरील लग्नाची संकेतस्थळे पहा. प्रत्येक जातीचा वेगळा रकाना आहे. प्रत्येक शहरात जवळपास प्रत्येक जातींची वधूवरसूचक मंडळे आहेत. `आंतरजातीय चालेल, परंतु एस.सी.-एस.टी. क्षमस्व; `आंतरजातीय चालेल, पण उच्च जात फक्त'. या प्रकारच्या जाहिराती आपणास पाहावयास मिळतील. २००७ साली झालेल्या काँग्रेस-अधिवेशनात सांगितले गेले की नवीन सभासदत्वाची नोंदणी करण्याची मोहीम हाती घेण्यात यावी. काँग्रेस सभासद होण्यासाठी ज्या अटी घालण्यात आल्या त्यांपैकी एक अट होती - मी अस्पृश्यता पाळत नाही आणि अस्पृश्यता ह्या कल्पनेवर माझा विश्वास नाही. स्वातंत्र्यानंतर ६० वर्षे होऊनही व अस्पृश्यता नष्ट करण्याचा कायदा करूनही अशी अट घालावी लागते याचा अर्थ अस्पृश्यता अनेक प्रकारांत पाळली जाते, हे वास्तव आहे. आणखी एक उदाहरण आहे. जातिविषयक भेदभावाचे २००८ सालातले. सरकारी शाळेतील मधल्या वेळच्या मुलांच्या जेवणाच्या ठेकेदारीमध्ये उत्तर प्रदेश सरकारने आरक्षण ठेवलेले आहे. ही ठेकेदारी दलित ठेकेदाराला मिळताच लखनौ येथील एका शाळेतील मुलांनी (अर्थातच त्यांच्या उच्चवर्णीय पालकांनी) जेवणावर बहिष्कार टाकला. दलितांच्या हातचे जेवण खायचे नाही म्हणे. दुसरे एक उदाहरण आहे शंकराचार्य जयेंद्र सरस्वती यांचे. खुनाचा आरोप असलेल्या ह्या शंकराचार्यांची जेव्हा तुरुंगात रवानगी झाली तेव्हा त्यांनी तुरुंगातील इतर जातीच्या हातचे जेवण खायला नकार दिला. त्यांना ब्राह्मणाने तयार केलेले जेवणच हवे होते. आणि ह्या खुनी आरोपीचा हट्ट पुरवला गेला. जात मनातून जात नाही याचे आणखी एक ताजे उदाहरण म्हणजे `आजा नच ले' या चित्रपटातील गाण्याचा वाद. `बाजार में मची है मारामार, बोले मोची भी खुद को सुनार है.' चांभारसुद्धा सोनार बनण्याची अपेक्षा ठेवून माधुरीसारख्या मुलींवर डोळा ठेवतो म्हणजे काय? गाणे लिहिणारे पियूष मिश्रा यांनी हे जाणीवपूर्वक केले की नाही माहीत नाही. परंतु जातीबद्दलची उच्चनीचता मनात असल्याशिवाय अशी ओळ लिहिली गेली नसती. `बोले पंडित भी खुद को भंगी है,' अशा प्रकारच्या ओळीची कल्पना न करता वरील प्रकारच्या एका जातीला अपमानकारक ठरणाऱ्या ओळीची कल्पना केली जाते, याचा अर्थ जातीचा उच्चनीच भेदभाव नसानसांत भिनलेला आहे. दिल्लीतील प्रतिष्ठित व नावाजलेले वैद्यकीय महाविद्यालय - ऑल इंडिया इन्स्टिट्यूट ऑफ मेडिकल सायन्स (AIIMS) या संस्थेतील एक दलित डॉक्टर सुमन भास्कर, सहायक प्राध्यापक, कर्करोग तज्ज्ञ, यांनी अनुसूचित जातीच्या राष्ट्नीय आयोगाकडे तक्रार करून म्हटले आहे की रुग्णांच्या वार्डात फेरी मारावयास जाताना उच्चवर्णीय ज्युनियर्स डॉक्टर्स साथ देत नाहीत, अपमानास्पद वागणूक देतात, वार्डामध्ये बरोबर फिरायला नकार देतात. या महाविद्यालयाच्या वसतिगृहातील एक विंग दलितांसाठी `राखीव' ठेवण्यात आलेली आहे. खाणावळीत त्यांच्यासाठी वेगळे टेबल आहे. दिल्लीतील अनेक रुग्णालयांत, वैद्यकीय महाविद्यालयांत अशी स्थिती आहे.२ त्सुनामीच्या आलेल्या लाटेमध्येही जात गाडली गेली नाही. पुनर्वसनाच्या कार्यक्रमात मदत-छावणीतून ३१ दलितांना हाकलून लावण्यात आले. संकटात दिली जाणारी अन्न-धान्य-पाणी इ. मदत त्यांना मिळू दिली नाही. राजस्थानातील भंवरी देवी या कार्यकर्तीने सर्व जातीतील लोकांच्या बालविवाहासारख्या रूढीविरुद्ध आवाज उठवला म्हणून तिच्यावर सामूहिक बलात्कार केला गेला. न्यायाधीशांनी गुन्हेगारांना निर्दोष सोडताना कारण दिले ते असे -- `बलात्कार हा बऱ्याच वेळा किशोरवयीन मुले करतात, आणि आरोपी हे मध्यमवयीन व प्रतिष्ठित असल्याने त्यांनी गुन्हा केलेला नसावा. खालच्या जातीच्या बाईवर बलात्कार करून उच्च जातीचे लोक कशाला स्वत:ला अशुद्ध करून घेतील?'२ श्रीकांत कारंजेकर यांनी `उद्ध्वस्त माणसं' या लेखात पुस्तकाची ओळख करून देताना दुसऱ्या एका न्यायाधीशाचे उदाहरण दिलेले आहे. ह्या उच्च जातीच्या न्यायाधीशाने दलित न्यायाधीशाकडून सूत्रे स्वीकारताना चेंबरची गंगाजल शिंपडून `शुद्धता' केली. चेन्नई येथील आर्ट गॅलरीत दलित चित्रकारांना लावलेल्या चित्रप्रदर्शनामध्ये आपल्या चित्रावर नाव लिहिता येत नाही. अन्यथा चित्र खपत नाही किंवा चित्र उच्च जातींकडून खराब केले जाण्याची शक्यता असते.३ पुण्यासारख्या ठिकाणी पुस्तकांसाठी प्रसिद्ध असलेल्या अप्पा बळवंत चौकातील पुस्तकांच्या दुकानातून जातिव्यवस्थेवर हल्ला करणारी किंवा आरक्षणसमर्थक पुस्तके ठेवली जात नाहीत. खालच्या जाती उच्च जातींच्या शोषणाला आणि अपमानास्पद वागणुकीस अनेक शतके बळी पडलेल्या असल्याने बहुसंख्य लोकांना आजही आपण खालच्या जातीचे आहोत असे वाटते. People of India ह्या पुस्तक-मालिकेमध्ये के. एस. सिंग ह्यांनी नोंदले आहे की दलितांमधील ७२ टक्के लोकांना अजूनही वाटते की आमचा दर्जा, आमची जात खालची आहे.४ याचे एकमेव कारण म्हणजे हजारो वर्षे उच्च जातीने केलेले शोषण व मनावर बिंबवलेला जातींचा उच्चनीचभाव. बलुतेदारीची व वेठबिगारीची व्यवस्था अजूनही खेडेगावांमध्ये अस्तित्वात आहे. ५५ दलित अधिकारी वर्गाच्या सर्वेक्षणातून असे लक्षात आले की `अस्पृश्य' म्हणून सवर्ण करीत असलेल्या भेदभावापासून दूर राहायचे असेल तर हे दलित अधिकारी आपली जात लपविणेच पसंत करतात. बहुतेक दलित अधिकारी आपले अनुभव पुढीलप्रमाणे सांगतात -- जेव्हा मी अनोळखी व्यक्तीशी भेटतो व चर्चा करायला लागतो तेव्हा आम्ही समान पातळीवर बोलत असतो. परंतु जातीची ओळख समोरच्याच्या लक्षात येते तेव्हा त्याच्या वर्तणुकीत कमालीचे अंतर पडते आणि तो आमच्यापासून दूर राहायला लागतो. जेव्हा गटांमध्ये जेवणाच्या वेळी किंवा पार्टीमध्ये सर्वजण एकत्र येऊन चर्चा करू लागतात व जातीवर चर्चा सुरू होते तेव्हा दलितांबद्दल ही मंडळी अपमानास्पद व तिरस्करणीय भाषेत बोलू लागतात. त्यावेळी आम्हाला आमची जात लपवून, चर्चेत भाग न घेता, दलितांबद्दले त्यांचे तिरस्करणीय विचार शांतपणे ऐकावे लागतात. लष्करामध्ये दलित-आदिवासींना आरक्षण नसल्यामुळे फार कमी दलित-आदिवासी अधिकारीवर्गापर्यंत (मेजर, लेफ्टनंट कर्नल) कसेबसे पोचलेले असतात. एका दलित मेजर आपले नाव दिलीप मारुती कांबळे असे असताना आपली ओळख सवर्णांच्या अपमानास्पद वागणुकीपासून बचावासाठी व वार्षिक अहवालात भेदभाव होऊ नये म्हणून `मेजर मारुती' अशी करून देत असे - सध्या देत आहे. उच्चवर्णीय विशेषत: ब्राह्मण जात महात्मा गांधींकडे कोणत्या दृष्टीने पाहात होती याचे उदाहरण महात्मा गांधीचे पणतू तुषार गांधी ह्यांनी त्यांच्या Let's Kill Gandhi या अलिकडेच प्रसिद्ध झालेल्या पुस्तकात दिलेले आहे. तुषार गांधी म्हणतात - गांधींच्या अस्पृश्यतानिर्मूलनाच्या कार्यक्रमाने हिंदू उच्चवर्णीय जात दुखावलेली तर नव्हती ना? पुण्यामध्ये १९३४ साली गांधीजींच्या अस्पृश्यताविरोधी प्रचारमोहिमेत हॅण्ड ग्रेनेड फेकून खुनाचा प्रयत्न करण्यात आलेला होता. गांधीजी खालच्या जातीचे लाड करून जातिव्यवस्था मोडीत काढत आहेत, याचा राग ब्राह्मण समाजगटाला आला होता व तोच कडूपणा वाढत जाऊन त्याचे पर्यवसान शेवटी गांधींच्या खुनात झालेले आहे. `गांधीचा खून त्यांनी हिंदुस्थानचे तुकडे केले व ५५ कोटी रुपये पाकिस्तानला देण्यास भाग पाडण्यात आले म्हणून केला गेला', या सिद्धान्ताचा तुषार गांधी यांनी निषेध केला आहे. भारतीय मानववंशशास्त्रीय विभागाच्या (Anthropological Servey of India) सर्वेक्षणानुसार भारतात एकूण ४६९४ जाती आहेत.५ काही प्रमुख जातींमध्ये उपजातीही आहेत. प्रमुख जाती व उपजाती मिळून जातींची एकूण संख्या ६४०० पर्यंत पोचते.६
२. गुणवत्ता व आरक्षण

गुणवत्ता विकत घेता येते (NRI quota,Management quota), वशिलेबाजीने गुणवत्तेवर मात करता येते (Government quota), गुणवत्ता नातेवाईकांमध्ये वाटली जाते (नातेसंबंध, ओळख), गुणवत्ता आश्रयाखाली आणता येते (Industrial quota, शिक्षणसम्राट), जातिसंबंधाने गुणवत्ता डावलता येते. (संघपरिवार व पेट्रोल पम्प वाटप), सत्तेपुढे गुणवत्तेचे काही चालत नाही (मंत्रिगण). गुणवत्तेचा निकष चुकीचा ठरवणारी वरील प्रकारची अनेक उदाहरणे देता येतील. परंतु तरीही आरक्षणाचा जेव्हा प्रश्न येतो तेव्हा गुणवत्तेचा मुद्दा पुढे केला जातो. अलीकडे इंडिया टुडे या मासिकाने त्यावर कडी केली. `मूर्ख जात बुद्धिमान लोकांच्या गुणवत्तेवर मात करत आहे' असा आरक्षणसंबंधी शेरा मारून देशातील एकचतुर्थांश जनतेला मूर्ख ठरवले.१८ महाराष्ट्न् सरकारने आरक्षणासंबंधी केलेल्या २००४ सालच्या कायद्यातूनही ही बाब स्पष्ट होते. ह्या कायद्याद्वारे वैद्यकीय, तंत्रज्ञान व शिक्षणक्षेत्रातील अति-विशेषीकृत पदांना (Super speciality) आरक्षणातून वगळण्यात आले आहे. स्वातंत्र्यानंतरच्या ६० वर्षाच्या काळात मागासवर्गीयांच्या मानवी विकासात (Human development) काहीच वाढ झाली नाही का? मराठा जात आता स्वत:ला ओबीसीमध्ये समाविष्ट करायला निघाली आहे आणि मराठा जातीची सत्ता महाराष्ट्नवर आहे. हा कायदा पास करताना सुशीलकुमार शिंदे हे एक दलित मुख्यमंत्री होते. मराठा व दलित या दोघा पुढाऱ्यांनी एस.सी./एस.टी. व ओबीसींना अति-विशेषीकृत पदांपासून वंचित केले आहे. घटनेमध्ये Maintaining efficiency of administration असा शब्दप्रयोग आहे. प्रशासनाची कार्यक्षमता राखण्यात वैद्यकीय, तंत्रज्ञानातील व शिक्षणक्षेत्रातील हुशारीचा, कौशल्याचा संबंध येतो कोठे? दुसरे एक अलीकडेच घडलेले सर्वोच्चन्यायालयातील गुणवत्तेच्या संबंधित युक्तिवादाचे उदाहरण आहे. १९९२च्या इंद्रा-साहनी खटल्यात `जात' हा मागासलेपणाचा निकष आहे यास न्यायालयाने मान्यता दिली होती. ह्या निकषास उच्च जातींनी आह्वान दिले आहे. न्यायालयासमोर बाजू मांडताना पुढारलेल्या जातीच्या वकिलांनी तामिळनाडूतील शैक्षणिक संस्थेतील गुणवत्तेसंबंधी संख्याशास्त्रीय पुरावा मांडताना सांगितले की, `खुल्या गटातील आणि आरक्षण गटातील मार्कांचा फरक केवळ ०.२५ ते ०.५० एवढाच आहे. तरीही ह्या गटांना मागासवर्गीय का म्हणायचे व आरक्षणाचा फायदा का द्यायचा? तामिळनाडूत पुढारलेल्या जातींची लोकसंख्या केवळ १२ टक्के आहे व ८८ टक्के लोकसंख्या एस.सी./एस.टी. व ओबीसींची आहे. त्यामुळे १२ टक्के जात ही अल्पसंख्यकांमध्ये मोडते व त्यांनाच खरी आरक्षणाची गरजआहे.' या पुढारलेल्या जातीच्या वकिली युक्तिवादात दोन गोष्टी घडल्या. मागासवर्गीयात गुणवत्ता असते हे उच्च जातीने मान्य केले व लोकसंख्येच्या प्रमाणात आरक्षण मागितले गेले, तेही उच्च जातीकडून. लोकसंख्येच्या प्रमाणात प्रतिनिधित्व हीच तर बहुजन समाजाची - घटनेत सांगितल्याप्रमाणे - मागणी आहे. न्यायालयाने सांगितले - ८८ टक्के लोकांसाठी केवळ ६९ टक्केच आरक्षण आहे.'१९ अमर्त्य सेन त्यांच्या Merit and justice या लेखात म्हणतात - चांगल्या समाजाच्या कल्पनेत आर्थिक समता येते आणि अशी आर्थिक समता असेल तर गुणवत्तेचा प्रश्नच येणार नाही. प्रशासनातील उच्च जातीच्या नोकरशाहीची मक्तेदारी मोडूनच समाजातील विषमता कमी करता येईल. हक्कांपासून वंचित राहिलेला व परिस्थितीतून पुढे आलेला प्रशासकीय नोकर पुढारलेल्या नोकरापेक्षा न्यायाचे वितरण अधिक चांगल्या तऱ्हेने करू शकेल. लायकी, गुणवत्ता या शब्दांपेक्षा चांगला परिणाम किंवा सामाजिक व नैतिकदृष्ट्या उचित परिणाम घडवून आणणारी कृती व्यक्ती करते की नाही हे महत्त्वाचे आहे.२० सरकारी वाटा व औद्योगिक वाटा यासंबंधी तामीळनाडूतील आणखी एक उदाहरण समोर आले आहे. मुख्यमंत्री जयललिता यांच्या भ्रष्टाचारावरील आरोपासंदर्भात दोन IPS पोलीस अधिकारी चौकशी करीत होते. त्यांच्या मुलांना प्रवेशासाठी आवश्यक तेवढे गुण नसतानादेखील अण्णामलई विद्यापीठात अभियांत्रिकी अभ्यासक्रमात सरकारी वाट्यातून प्रवेश देण्यात आला. या प्रकरणात `साटे-लोटे' झाले असा आरोप करण्यात आला. १९९९ ते २००६ या काळात ३४७ विद्यार्थ्यांना सरकारी वाट्यातून प्रवेश देण्यात आला आहे. सरकारी वाटा २ टक्के आहे. औद्योगिक कंपन्या दरवर्षी १५ लाख रुपये अण्णामलई विद्यापीठाला देतात. त्याबदल्यात त्यांच्यासाठी ५ टक्के जागा राखीव ठेवण्यात येतात. २००७ साली औद्योगिक वाट्यातून ५८ विद्यार्थ्यांना प्रवेश देण्यात आला आहे.२१ येथे गुणवत्तेचा प्रश्न आला काय? जयललिताच्या कथित भ्रष्टाचाराची चौकशी करणारे अधिकारी कार्यक्षम होते काय? गुणवत्तेचा प्रश्नच जर उपस्थित करायचा तर जगातल्या पहिल्या २५० विद्यापीठांत भारतातील एकही विद्यापीठ नाही. पहिल्या ५०० विद्यापीठांमध्ये इंडियन इन्स्टिट्यूट ऑफ सायन्स ह्या संस्थेचा २६० वा नंबर, IIT खरगपूरचा ४५९ तर IIT दिल्लीचा ५६० वा नंबर आहे. परदेशी कर्जाचा डोंगर भारतावर ५,११,८६१ कोटी रुपयाचा आहे.२२ तथाकथित गुणवत्तेचा मक्ता सध्या ज्या समाजगटाकडे आहे त्यांनी ही दारुण स्थिती आणली आहे. प्रभाकर नानावटी यांचा गुणवत्तेच्या विषयावर विस्तृत लेख याच अंकात आहे.
३. आंतरजातीय विवाहानंतरचा जातीचा प्रश्न

केंद्रीय गृहमंत्रालयाने आंतर-जातीय विवाह झाल्यानंतर जातीच्या संबंधात मार्गदर्शक तत्त्व दिले आहे ते असे - `आंतरजातीय विवाहानंतर एस.सी/एस.टी. या जातीचा दावा हा व्यक्तीच्या जन्मवेळच्या जातीवरून ठरवण्यात यावा.' एखाद्या अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, विमुक्त जाती, भटक्या जमातीच्या पुरुषाने अमागासवर्गीय स्त्रीशी विवाह केल्यास तो जन्माने मागासवर्गीय असल्यामुळे त्यास मागासवर्गीयांच्या सवलती मिळतील. तसेच अपत्यांची जात वडिलाच्या जातीवरूनच ठरत असल्यामुळे अपत्यांनासुद्धा त्यांच्या वडिलाच्या जातीचे फायदे मिळतील. मात्र सदरच्या सवलती त्याच्या पत्नीस मिळणार नाहीत. यांमध्ये स्त्री जर ओबीसी जातीमधील असेल तर तिला लग्नापूर्वी ओबीसी म्हणून मिळणाऱ्या सवलती लग्नानंतरही मिळायला हव्या, व मिळतील. परंतु नोकरशाही आडवी येत असल्याने जोडप्यांना कदाचित न्यायालयाकडून आदेश मिळवावा लागेल. अशा वेळी न्यायालयही कोणती बाजू घेईल हे सांगता येत नाही. एखाद्या अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, विमुक्त जाती, भटक्या जमातीच्या स्त्रीने अमागासवर्गीय पुरुषाशी विवाह केल्यास ती स्त्री जन्माने मागासवर्गीय असल्यामुळे तिला विवाहापूर्वीचे जे फायदे देय होते ते विवाहानंतरही मिळण्यास ती पात्र राहील मात्र या सवलती तिच्या पतीला किंवा अपत्यांना मिळणार नाहीत.
४. विषमता-निर्मूलन

सामाजिक विषमता म्हणजे घर, आरोग्यसेवा, शिक्षण, नोकरीसाठीच्या संधी आणि सामाजिक दर्जा व इतर सामाजिक सुरक्षितता ह्या गोष्टी समाजातील सर्वांना सारख्या प्रमाणात उपलब्ध नसणे. घटनेमध्ये समता प्रस्थापित करण्याचे ध्येय सांगितले आहे. विषमता पूर्णपणे नाहीशी होणार नसली तरी विषमतेची दरी कमी करता येणे शक्य आहे. त्याबद्दलचे व्यावहारिक उपाय अनेकांनी सुचवले आहेत.

१. ज्ञान आयोगाचे (Knowledge Commission) सदस्य व वैज्ञानिक पी.एम्.भार्गव यांनी पंतप्रधान यांना पत्र लिहून कळविले आहे की, `फ्रान्स व अमेरिकेच्या धर्तीवर पुढील १५ वर्षांपर्यंत १०वीपर्यंत शिक्षण देणाऱ्या उच्च प्रतीच्या, केंद्रीय विद्यालय किंवा पब्लिक स्कूल किंवा खाजगी शाळांच्या तोडीच्या चार लाख शाळा निर्माण कराव्यात. यामुळे सर्व मुलांना एकसारखे शिक्षण मिळून हळूहळू आरक्षणाची गरज कमी करता येईल.'२६ ही हळूहळू घडणारी प्रक्रिया आहे. ह्या गोष्टी करायची राजकीय इच्छाशक्ती सध्याच्या सरकारकडे आहे असे दिसत नाही. त्यासाठीची गुंतवणूक करण्याइतपत पैसा लष्करावरील खर्च कमी करून खरे तर करता येईल. एम.व्ही.कामत हे ज्येष्ठ पत्रकार सुचवतात की सरकारने सर्वोच्च न्यायालयाशी भांडण्यापेक्षा शिक्षणावरील खर्चात राज्य सरकारने वाढ करावी. खखच सारखी खाजगी कॉलेजेस व्यावसायिक तत्त्वावर चालवून एस.सी./एस.टी. व ओबीसींना त्यात प्रवेश द्यावा.

२. आरक्षणाबरोबरच शिक्षणातला व गरिबीनिर्मूलन कार्यक्रमाचा अनुशेष भरून काढणे तसेच विकासामध्ये एस.सी./एस.टी., ओबीसी, मुस्लिम व िख्र्चाश्नांना समाविष्ट करून घेणे गरजेचे आहे; असे एस. विश्वनाथन हे फ्रंटलाईनचे पत्रकार सुचवतात.२७

३. अमेरिकेतील सकारात्मक कृति-कार्यक्रमाप्रमाणे (Affirmative Action Programme) आरक्षणाचे धोरण खाजगी क्षेत्रातील मोठे उद्योगधंदे, लघूद्योग, आय.टी क्षेत्र, सरकारी ठेकेदारी, यांमध्ये राबविण्यात यावे. खाजगी क्षेत्रातील उद्योगांनीही आरक्षण ठेवावे ह्या केंद्र सरकारच्या सूचनेला उद्योगांनी काही प्रमाणात अनुकूल प्रतिसाद दिला आहे.२८ कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इडस्ट्नीज आणि असोसिएटेड चेंबर ऑफ कॉमर्स यांच्या अहवालात मागासांना पुढे आणण्यासाठी सकारात्मक हस्तक्षेपाची गरज अधोरेखित करण्यात आली आहे. मायावती सरकारने राजकीय सत्तेच्या प्रभावाखाली कारखानदारांशी ऐच्छिक व सहमतीने करार करून एस.सी.साठी १० टक्के, इतर मागासवर्गीय व धार्मिक अल्पसंख्यकातील मागासवर्गीय १० टक्के, व उच्च जातीतील आर्थिकदृष्ट्या मागासलेल्यांसाठी १० टक्के असे आरक्षण घडवले आहे. खरे तर उत्तर प्रदेशच्या पावलावर पाउल टाकून महाराष्ट्नसह इतर राज्यांनीही त्यासाठी पुढाकार घेतला पाहिजे.

४. `समानसंधी आयोगा'ची स्थापना करून स्त्रिया, एस.सी./एस.टी., ओबीसी, अपंग, धार्मिक अल्पसंख्यक या सर्व समाजगटांसाठी असलेले आरक्षणाचे धोरण एका छत्राखाली आणावे. या आयोगाने पुढील बाबी हाताळाव्यात', असे सुखदेव थोरात यांनी सुचविले आहे.i) या समाजगटांची सामाजिक-आर्थिक स्थिती दाखवणारे चित्र माहिती गोळा करून तयार करावे.ii) याकरिता प्रत्येक समाजगटासाठीच्या उन्नतीसाठी कार्यक्रम आखावा.iii) आरक्षण धोरणाच्या अमलबजावणीची देखरेख करावी.iv) आरक्षण व या समाजगटांसाठी आखलेल्या धोरणावर सरकारला वेळोवेळी सल्ला द्यावा.२९

५. लष्कर, हवाईदल व नौदल यांची एकूण संख्या अंदाजे २५ लाखांच्या घरात आहे. दरवर्षी जवळपास ३५०० अधिकारीवर्गाच्या जागा लष्करात भरल्या जातात. यांमध्ये आरक्षण ठेवण्यात आल्यास अधिक लोकांना त्याचा लाभ होऊन विषमतेची दरी लवकर कमी होण्यास मदत होईल. अथवा लष्कराच्या प्रमाणातील राखीव जागांचा हिस्सा अन्य सरकारी क्षेत्रातल्या आरक्षणांच्या जागा वाढवून देण्यात यावा.

६. घटनेच्या कलम १०(३) च्या अंतर्गत `नोकऱ्यांमध्ये मागासवर्गीयांचे पुरेसे प्रतिनिधित्व (Adeaquate Representation) ठेवण्याची सोय राज्यांनी केली पाहिजे', असे म्हटलेले आहे. के. एस. चलम् हे representation या शब्दावर भर देऊन म्हणतात की सार्वजनिक कंपन्या असो वा खाजगी, शिक्षणसंस्था, रोजगार, संसद व विधिमंडळातील व पंचायतीतील जागा या सर्व ठिकाणी जातीच्या लोकसंख्येच्या प्रमाणात प्रतिनिधित्व घटनेप्रमाणे ठेवावयास हवे. चलम् पुढे असे सुचवतात की स्वातंत्र्यानंतरच्या ६० वर्षांत मानवी विकासात वाढ झाली आहे तेव्हा कलम ३३५ अनुसार कार्यक्षमतेच्या नावाखाली आरक्षणाची ५० टक्क्याची मर्यादा काढून टाकून जातीच्या लोकसंख्येच्या प्रमाणात प्रतिनिधित्व द्यावयास हवे.३०

७. उच्च शिक्षणाची दारे शिक्षणाच्या खाजगीकरणामुळे व वशिलेबाजीमुळे व राज्य सरकारच्या अधिकृत समित्यांनी वाढवलेल्या भरमसाठ शैक्षणिक शुल्कामुळे आज एस.सी., एस.टी., ओबीसी व मुस्लिमांतील व ख्रिश्चनातील मागासवर्गीयांना बंद झाली आहेत. यावर मात करण्यासाठी केंद्र शासनाने खाजगी शैक्षणिक संस्थामधील शुल्करचना ठरविण्याचे, आरक्षण ठेवण्याचे व तीन चतुर्थांश प्रवेश देण्याचे अधिकार विद्यापीठ अनुदान आयोगाकडे देण्याचे ठरवले आहे.३१ हे या दिशेने पडलेले योग्य पाऊल म्हणता येईल. शक्यतो लवकर याची अंमलबजावणी होईल हे पाहिले पाहिजे.

८. डॉ. आंबेडकरांनी जातिव्यवस्थेबाबत म्हटले आहे - अस्पृश्यतेचे मूळ हे जातिव्यवस्थेमध्ये आहे; जातिव्यवस्थेचे मूळ हे वर्णाश्रमाला जोडलेल्या धर्मात आहे; आणि वर्णाश्रमाचे मूळ हे ब्राह्मणी हिंदू धर्मात आहे; आणि ब्राह्मणी हिंदू धर्माचे मूळ हे अधिकारशाहीमध्ये किंवा राजकीय शक्तीत आहे.३२ आंबेडकरांचा विश्वास होता की जातिव्यवस्था आणि अस्पृश्यता यांचे निर्मूलन सत्तेची समीकरणे पूर्णपणे बदलल्याशिवाय शक्य नाही. डॉ. आंबेडकरांनी पंजाबराव देशमख ह्यांच्या मदतीने एस.सी./एस.टी. व ओबीसी यांचे संघटन करायचा प्रयत्न केला होता. परंतु पंडित नेहरूंनी पंजाबराव देशमुखांना केंद्रामध्ये जबाबदारी देऊन हा डाव उधळला. उत्तरप्रदेशमध्ये कांशीराम-मायावती यांनी हा प्रयोग यशस्वी करून दाखविला. महाराष्ट्नतील रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया या केवळ दलितांमध्येच काम करणाऱ्या पक्षाबद्दल कांशीराम नाराज होते. त्यांच्यासाठी ओबीसी आणि धार्मिक अल्पसंख्यक हे बहुजन समाजाचे भाग होते. भारतीय जनता पक्षाचा जातीयवादी (communal) व धर्मांधवादी कार्यक्रम न आवडल्याने व मायावती यांनी सत्तेमध्ये भागीदारीची हमी दिल्याने काही ब्राह्मणगट बहुजन समाज पक्षात सामील झाले.३३ दलित मुख्यमंत्री मायावती उत्तरप्रदेशमध्ये सत्ता काबीज केल्यानंतर प्रशासनावर अंकुश ठेवण्यात यशस्वी होत आहेत व सर्वांसाठी कल्याणकारी योजना आखत आहेत. खाजगी क्षेत्रात आरक्षण ठेवण्याचे जे धोरण केंद्रसरकारला जमले नाही ते मायावती सरकारने करून दाखवले. `संडे इंडिया' या मासिकाच्या प्रतिनिधीने उत्तरप्रदेशमधील काही खेड्यांमध्ये जाऊन माहिती काढली असता फरक जाणवेल इतकी परिस्थिती बदलत आहे. काँग्रेसचे सुशीलकुमार शिंदे हे दलित मुख्यमंत्री होणे आणि दलित मायावती मुख्यमंत्री होणे यात जमीन-अस्मानाचा फरक आहे. एक प्यादे आहे तर दुसरा किंग (राणी) आहे. त्यामुळे बहुजनांकडे, शोषितांकडे सत्ता आल्यास अमर्त्य सेन यांनी म्हटल्याप्रमाणे सामाजिक न्यायाचे वितरण सुलभ होईल. Dalit Voice चे संपादक व्ही.टी.राजशेखर यांनीही एस.सी.,एस.टी.,ओबीसी व धार्मिक अल्पसंख्यक यांची युती करून सत्ताबदल करावयास हवा असे सुचवले आहे. दुसऱ्या बाजूला दलित-आदिवासींच्या शोषणाला व त्यांच्यावरील अत्याचाराला परिसीमा राहिलेली नाही व राज्यकर्ते त्यांच्या उन्नतीसाठी कुत्र्याला तुकडा फेकल्याप्रमाणे भाकरीचा तुकडा फेकत आहेत. त्या तुकड्यातला काही भाग मांजर (नोकरशाही) खात आहे. विषमतेची दरी वाढू लागल्याने नक्षलवादी चळवळीचा जोर वाढू लागला आहे. नेपाळमध्ये राज्यकर्त्यांना माओवादी चळवळीतील नेत्यांना सत्तेत सहभागी करून घ्यावे लागले आहे, याचे भान येथील राज्यकर्त्यांनी बाळगणे गरजेचे आहे. भारतातील नक्षलवादी चळवळीचा प्रभाव ६०० जिल्ह्यांपैकी १९२ जिल्ह्यांत आहे. म्हणजे एक तृतीयांश क्षेत्र नक्षलवादी चळवळीच्या प्रभावाखाली आहे. विषमतानिर्मूलनाचे उपाय राज्यकर्त्यांनी वेळीच केले नाहीत तर दुर्बल घटकांचे हित जपणारी नक्षलवादी चळवळ आणखी वाढण्याची शक्यता आहे.

९. जातिनिर्मूलन : `जात' ही समस्या आहे असे बहुतांश लोक मानत नाहीत. राजकीय पक्ष मानत नाहीत. तसे त्यांनी आपल्या निवडणूक जाहीरनाम्यात आश्वासन दिलेले नाही. कोणतीही जातीची संघटना जात ही समस्या आहे असे मानत नाही. शासनही तसे मानत नाही. घटनेमध्येही जातिनिर्मूलनाचा उल्लेख नाही. काही थोड्या मूठभर लोकांना वाटते की जातनिर्मूलन व्हायला पाहिजे. मग कोणी शाळेतून किंवा सरकारी दप्तरांतून अर्ज भरताना किंवा जन्म दाखला घेताना जातीचा उल्लेख करू नये असे सुचवतात. सर्वोच्च न्यायालयाने असे करणे योग्य होणार नाही असा निकाल दिलेला आहे. कोणी आंतरजातीय विवाहाचा मार्ग सांगतात. हा मार्ग बरा आहे, असा बऱ्याच जणांचा समज आहे, परंतु तो चुकीचा आहे. कोणी जाति-निहाय धंदा करू नका असा उपाय सुचवतात, पण गरिबांना भांडवल कोण देणार? कोणी आडनाव लावू नका असे सुचवतात. हे व्यावहारिक नाही व कायद्याने तशी सक्ती करता येत नाही. कोणी आंतरजातीय जेवणावळी सुरू कराव्यात असे उपाय सुचवतात. फुकटचे कोण आणि किती काळ देणार? - त्सुनामीमधील व गुजराथमधील भूकंपानंतर जी अन्नधान्याची मदत दिली जाते व राहण्यासाठी क्रॅम्प उभारले जातात त्यांमध्ये दलितांना वेगळे पाडले जाते हे आपण पाहतोच. कोणी म्हणते की जातीच्या संघटना करू नयेत किंवा मेळावे भरवू नयेत.

वरीलपैकी एकही उपाय आम्हाला व्यावहारिक वाटत नाही. ब्राह्मणांमधील एक उपजात `चित्पावन' यांनी त्यांच्या उपजातीचा जात-मेळावा अलीकडेच पुण्यामध्ये घेतला होता. त्यापाठोपाठ पुढारलेल्या मराठा जातीनेही आपला जात-मेळावा घेतला. बंगळूर येथील Dalit Voice चे संपादक व Merit of my foot चे लेखक बी.टी. राजशेखर यांनी ब्राह्मणांनी धाडसाने भरवलेल्या ह्या मेळाव्याचे स्वागत केले आहे. जात अस्मिता (Cast identity) टिकवून प्रत्येक जात तिला बळकट करत आहे ही चांगली गोष्ट आहे. उच्चवर्णीय `हिंदू संघटन करायचे' असे एकीकडे म्हणतात तर दुसरीकडे जातीचे-उपजातीचे मेळावे घेतात. यातील विरोधाभास बहुतेक त्यांच्या लक्षात येत नसावा, असे राजशेखर म्हणतात. ते पुढे म्हणतात जातीचा मेळावा हे विस्तारलेले कुटुंब मानायला हरकत नाही, व आपल्या कुटुंबाची काळजी कोण घेत नाही? असा प्रश्न ते विचारतात. राजकीय सत्ता बहुजनांकडे जायला लागली आहे आणि मायावती उत्तरप्रदेशप्रमाणे आपल्यातील काही ब्राह्मणांना बहुजनांकडे ओढण्याची भीती चित्पावनांना व अन्य ब्राह्मणांना भेडसावू लागली आहे. जातिव्यवस्था जी उच्चवर्णीयांच्या हिताची आहे, ती मोडायचा ते कदापि प्रयत्न करणार नाहीत. राजशेखर यांचे म्हणणे आहे की एस.सी./एस.टी., ओबीसी, शीख, मुस्लिम, ख्रिश्चन यांनी संघटित होऊन उच्चवर्णीयांची सत्ता उलथून लावायचा प्रयत्न केला पाहिजे. तरच जातिव्यवस्थेला धक्का पोहोचेल.

मराठा जातीने स्वत:ला इतर मागासवर्गीयांमध्ये समाविष्ट करण्याची मागणी केली आहे. निवडणुकीसाठी, नोकऱ्यांसाठी ओबीसी, मात्र लग्नासाठी ९६ कुळी, असा प्रकार मराठा जातीचा आहे. मराठा जातीतील अनेकजण कुणबी जातीचा दाखला घेऊन निवडणूक लढवत आहेत, आरक्षणाचा फायदा घेत आहेत. त्याचबरोबर त्यांची कॉलेजमधील मुले आरक्षणविरोधी रॅलीत सामील होत आहेत. मराठा जातीचे दलितांवरील अत्याचारही कमी झालेले नाहीत. अलीकडेच नांदेड जिल्ह्यातील सातेगाव येथील दलित जातीच्या मुलाचे डोळे काढण्यात आले. परंतु मराठा जातीने ना निषेधाचा एक शब्द उच्चारला ना ते दलितांच्या समर्थनार्थ रस्त्यावर आले.

पूर्वी महात्मा फुले माळी जातीत जन्मूनही दुसऱ्या जातींसाठी लढले. शाहू महाराजांनी सत्तेचा उपयोग स्पृश्य-अस्पृश्यांना त्यांचा हक्क देण्यात केला. परंतु आज उलटी परिस्थिती झालेली आहे. त्यामुळे मायावती यांनी जे उत्तरप्रदेशमध्ये केले ते इतर राज्यांत व केंद्रात झाले तरच दुर्बल जातींना न्याय मिळेल.

आंतरजातीय विवाहाने जातनिर्मूलनास साहाय्य होते असे म्हणतात. आंतरजातीय विवाहास महाराष्ट्न् सरकार जे रु.१५०० चे प्रोत्साहन देते ते फारच तुटपुंजे आहे. त्यातही नोकरशाहीच्या अनेक अडचणींना तोंड द्यावे लागते. ओरिसा राज्याने आंतरजातीय प्रोत्साहनपर रक्कम पन्नास हजारापर्यंत नेली आहे. आंतरजातीय विवाह जाणीवपूर्वक होतात काय? तसे दिसत नाही. पुणे जिल्ह्यात २००७ साली झालेल्या ११,७३६ नोंदलेल्या विवाहांपैकी एक टक्काही विवाह आंतरजातीय नव्हते. तामिळनाडूतील मदुराई जिल्ह्यात २००१ ते २००७ या सात वर्षांत केवळ ३७६ आंतरजातीय विवाह झाले आहेत. त्यांतील एस.सी./एस.टी. व पुढारलेल्या जाती यांतील आंतरजातीय विवाहाची संख्या केवळ १५ टक्के आहे. (७ वर्षांत ५६ विवाह). म्हणजे जे आंतरजातीय विवाह होतात ते जातीच्या अंगावरील एखाद दुसरा मच्छर मारण्यासारखे आहे. आंतरजातीय विवाहासाठी भाषा एक असावी लागते; आदर्श, चालीरीती एकसारख्या असाव्या लागतात; संस्कृती एक असावी लागते; सर्वसाधारण लोकांचा व कुटुंबाचा आशीर्वाद असावा लागतो आणि या सर्व कारणांव्यतिरिक्त आर्थिक समता असावी लागते. पिचत आंतरजातीय विवाह होतात पण कुटुंबातील व समाजातील जातीच्या अहंकारामुळे व पूर्वग्रहदूषितपणामुळे जोडप्यांना त्रास सोसावा लागतो. सरकारचे व कायद्याचे पाठबळ मिळत नाही. गोरे आणि नीग्रो यांचे आजही आंतरजातीय विवाह होत नाहीत. आर्थिक समता आल्यास बाकीचे इतर मुद्दे गौण ठरतात. त्यामुळे जातिनिर्मूलनाच्या दिशेने आपणास जावयाचे असेल तर प्रथम आर्थिक समता आणावयास हवी तरच मोठ्या प्रमाणात आंतरजातीय विवाह होऊन जात मोडकळीस प्रारंभ होईल. त्याचप्रमाणे जोपर्यंत जातिव्यवस्थेचा मूळ पाया ब्राह्मणी हिंदू धर्म व ब्राह्मणी धर्मग्रंथ उखाडले जात नाहीत व विषमता कमी होऊन आर्थिक समता प्रस्थापित होत नाही तोपर्यंत जात राहणार, असे आम्हाला वाटते.
आजचा सुधारक हे विवेकवादी विचाराला वाहिलेले मासिक असल्याने या जात आरक्षण विशेषांकात वृत्तपत्रीय लिखाणासारख्या दोन्ही बाजू न मांडता व वाचकांना त्यांतून विवेकी विचार निवडण्याचा सल्ला न देता आम्ही मुळातच विवेकी राहण्याचा प्रयत्न केला आहे. विवेकी बाजू मांडत असताना, अर्थातच विरोधी गटाची बाजू अनेक लेखांत आलेली आहे. सर्वप्रथम विशेषांकात सहभागी झालेले लेखक व अनुवादक ह्यांचे आम्ही आभारी आहोत. त्यांच्या सहकार्याविण हा विशेषांक तडीस नेणे शक्यच नव्हते. पुणे येथील यशवंतराव चव्हाण विकास प्रशासन प्रबोधिनीच्या (यशदा) ग्रंथालयाचे वरिष्ठ ग्रंथपाल मनोज कुलकर्णी व ग्रंथपाल शशिकांत चौधरी यांनी यशदाच्या ग्रंथालयाचा उपयोग करून दिल्याबद्दल आम्ही त्यांचे आभारी आहोत.
- टी. बी. खिलारे / प्रभाकर नानावटी
-----------------------------------------------------------------------------------------------
संदर्भ :१. www.ndtv.com-17 sept 2007 च्या NDTV वरील बातम्या
२. Broken People  Human Watch Report - 1999
३. Frontline, Aug. 24, 2007
४. Caste System - J. P. Singh from book - The OBC and the Ruling Classes in India - Ed. H. S. Varma.
५. People of India  K. S. Singh  ASI
६. India Today  Aug.19, 2002.
७. मंडल आयोग रिपोर्ट, बहुजन पब्लिकेशन ट्न्स्ट, नवी दिल्ली
८. तत्रैव
९ व ११. आरक्षण : धोरण आणि वास्तव - प्रा. जगन्नाथ कराडे, सुगावा प्रकाशन, पुणे.
१०. मंडल आयोग रिपोर्ट, बहुजन पब्लिकेशन ट्न्स्ट, नवी दिल्ली
१२. www.ncbc.nic.in
१३ व १४. Creamy Layer  R.B.S. Verma in a book  The OBC and the Ruling Classes in India  Ed. H. S Varma.
१५, २५ व ३०.Caste Based Reservations & Human Development in India  K. S. Chalam
१६. Reservations Policy  Ram Samujh.
१७. Ibid.
१८. India Today  Dec.31, 2007, Jan. 14, 2008.
१९. The Hindu  Aug 23, 2007.
२०. Merit and Justice  Amartya Sen  www.socialjustice.ekduniya.net/document
२१. Two degrees and one clean chit  PC Vinoj Kumar  Tehelka Feb 16, 2008.
२२. The Other Side of Merit  Vivek Kumar from http:// www.ambedkar.org/news.
२३. समतावादी आरक्षण - श्यामसुंदर मिरजकर, नाग-नालंदा प्रकाशन, इस्लामपूर
२४ व २९. Paying Social Dept.  Sukhdeo Thorat; EPW Jun. 17, 2006. २६. Outlook, May 29, 2006
२७. Frontline, Nov. 16, 2007
२८. सामाजिक न्यायासाठी समान संधी आयोगाची गरज - सुखदेव थोरात, सकाळ, जाने.१७,'०८.
३१. DNA, Feb 3, 2008.
३२. Selected Thoughts of Dr. Ambedkar : Prof. P. Thangaraj, Chennai
३३. Inverted Pyramid : The New Power Equation  Kancha Ilaiah, Tehelka, May 26, 2007.
ही यादी संपादकीय, मागासवर्गीय आयोग व क्रीमी लेयर या तीन्ही लेखांना एकत्रितपणे वापरावी.